काठमाडौ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्रीहरुको जिल्लामा रहेका सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने निर्णय गर्दा कर्णाली प्रदेशका अस्पताललाई भने विभेद गर्दै छुटाएको छ।

सरकारले ३० वटा सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गोरखापत्रमा जारी गरिएको सूचना अनुसार ती अस्पताललाई कार्यक्रम बनाएर पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

छनोटमा परेकामा  २२ वटा जिल्लाका ३० सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् । कुनै जिल्लाका कुनै पनि सामुदायिक अस्पताल अनुदान पाउनेको सूचीमा परेका छैनन् भने कुनै जिल्लामा ४ वटासम्म सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान परेको छ । 

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल र सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको क्षेत्रमा ४–४ वटा सामूदायिक अस्पताल परेका हुन् । अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जा र बास्कोटाको काभ्रे हो । 

यस्तै भक्तपुर २ ,काठमाडौ २,कैलाली २, रोल्पा १,बारा १, रुकुम १ लगायत गरी ३० वटा अस्पताल परेका छन् । 

सरकारले अनुदान दिएका जिल्लामा कर्णलाी प्रदेशका एक पनि सामुदायिक अस्पताल नपरेको मुगुका काँग्रेस सभापति खड्ग बहादर शाहीले बताए। मुगुमा केहि बर्ष अघी पुराण लगाएको पैसाले शुरु गरिएको खत्याड ॐ सामुदायिक अस्पताललाई समेत एक रुपैयाँ पनि अनुदान नपारिएको उनले बताए। 

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई कुन स्तरमा राखेर हेर्दोरहेछ भन्ने यस अनुदानको वितरणबाट पनि  देखिने शाहीले बताए। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आ व २०७४/०७५ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार समुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने तयारी भएको जनाएको छ। निर्देशिका २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगको ढाँचामा बार्षिक कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नको लागि मन्त्रालयले आब्हान गरेको  छ । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ पारित गरेसँगै उपत्यकामा रहेका अस्पतालले अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका थिए। अहिले उपत्यकाको अस्पतलाले पनि अनुदान पाएका छन् ।