काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी अािर्थक वर्ष २०७५–०७६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आ–आफ्नो रेटिङ गर्न पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक रुपमा सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आ–आफ्नो रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो गर्नु पर्ने भएको हो ।

अहिलेसम्म बैंकहरूले आफैँ कर्जाको मुल्याङकन गर्दै आएका थिए । कुनै–कुनै वाणिज्य बैंकहरुले सामान्य कम्पनी खडा गरेर समेत कर्जा मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरहेको छ । तर, सो वयवस्था ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणिलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा वा कर्जा नविकरण गर्नु परेमा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्न पर्ने छ । र एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ कर्जा मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्यतीय माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने साइबर क्राइम अपराध न्युनिकरण गनु पर्ने समेत मौद्रिक नीतिले सुझाएको छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले साइबार सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने र अनिवार्य रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखा परिक्षण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खाताबाट पैसा काटिए व्याज उपलब्ध गारउनु पर्ने 
राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताले पैसा नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । एटीएम मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल भए खाताबाट पैसा काटिने तर, उपभोक्ताले नपाएको आवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातामा निश्चित समयभित्र पैसा फिर्ता गनु पर्ने छ ।

उपभोक्ताले धोका खाए, बैंकले कारबाही भोग्नु पर्ने छ । निश्चित समयभित्र पैसा फिर्ता नगरेको आवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको ब्याज दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।