मधेश आन्दोलनका कारण दुई अर्ब विलम्ब शुल्क विदेशी कम्पनिलाई तिर्नुपर्ने

प्रकाशित मिति : २०७२ कार्तिक १२ बिहिबार

पर्सा। संविधान संशोधन र सिमाङ्कनको बिरोध गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको बन्द हड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा एक लाख १३ हजार मेट्रिकटन माल बस्तु थन्किएको छ ।

बन्द हड्तालको कारण बन्दरगाहमा काम गर्ने मजदुरले काम नगर्दा तथा ढुवानीका साधन सञ्चालनमा नआएकाले आयात गरिएका रु १२ अर्बभन्दा बढीका खाद्यान्न, मलखाद, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तु बन्दरगाह यार्डभित्र अलपत्र परेको छ ।

विगत अढाई महिनादेखि बन्दरगाह भन्सार सहजरुपमा आफ्नो काम कारवाही सञ्चालन गर्न नसक्दा सोको असर भन्सारको राजश्व सङ्कलनमा समेत परेको छ ।

बन्द हड्तालको कारण सुख्खा बन्दरगाहले आफ्नो काम कारवाही सहजरुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा अढाई महिनामा रु दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी राजश्व अवरुद्ध हुनगएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिहरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भदौ, असोज र कात्तिकको ११ गतेसम्ममा रु दुई अर्ब ४४ करोड ८७ लाखभन्दा बढी राजश्व घाटा भएकोे बताउनुभयो । विभागले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयलाई भदौ महिनामा रु एक अर्ब ५२ करोड १३ लाख ३३ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएकोमा सो कार्यालयले रु ७९ करोड ५७ लाख ८० हजार मात्र सङ्कलन गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

“असोजमा भन्सार कार्यालयले रु नौ करोड ४४ लाख २५ हजार मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।

विभागले असोज महिनाका लागि रु एक अर्ब ३४ करोड २३ लाख ५२ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । कात्तिक महिनामा रु एक अर्ब ४३ करोड १८ लाख ४३ हजारको लक्ष्य दिएकामा कात्तिक १० गते सम्ममा रु २७ लाख मात्र राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।

कलकत्ता बन्दरगाहबाट नियमित मालबस्तु रेलमार्फत आयात भएपनि माल बस्तु निकासी गर्न नसकेको कारण बन्दरगाह यार्डभित्र रहेको गोदाम भरिएर खुल्ला आकासमुनि मालबस्तु राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्सारले जानाएको छ ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको खाद्यान्न र मल खुल्ला आकासमुनि राखिएको कारण उक्त बस्तु बिग्रिने सम्भावना बढ्दै गएको निमित्त प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । मधेसी दलले गरेको आन्दोलनका कारण वीरगन्ज नाकाबाट कारोवार गर्ने व्यपारीले ट्रक र कन्टेनरको विलम्ब शुल्ककोे नाममा करिब रु दुई अर्ब विदेशी कम्पनीलाई तिर्नुपरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारीणी सदस्यसमेत रहेका वीरगन्जका उद्योगी विजय सरावगिले सिर्सिया ड्राइपोर्टमा एक हजारभन्दा बढी र सिमावर्ती भारतीय सहरको बाटोमा रहेका दुई हजार कन्टेनरको विलम्ब शुल्कको रुपमा नेपाली उद्योगी व्यापारीले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि मालसमान लिएर आउने कन्टेनरलाई भारतीय सिपिङ कम्पनीले १४ दिनको समय छुट दिने गरेको भएपनि आन्दोलनका कारण बढी समय लागेकाले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरावगीले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ