काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले केन्द्रमै ४५ हजार कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ समितिले संघमा ४५ हजार र प्रदेशमा १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहने प्रारुप तयार पारेको हो । समितिले झन्डै चार महिना लगाएर सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूपसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यस्तै स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । देशभरका स्थानीय तहमा झन्डै १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघबाट करिब २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइँदा कुल दरबन्दी पूर्ति हुने अवस्था आउँछ । हाल मुलुकभरि ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यसले गर्दा प्रस्तावित दरबन्दीको प्रारुपले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रलाई बलियो बनाएको पनि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘के गर्नु कर्मचारी खाईपाई आएको अधिकार छाड्न नै चाहँदैन । विभिन्न ऐन पनि संघीयता कमजोर बनाउने हिसाबले ल्याइएको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने । संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको आधारमा संघको ४० प्रतिशत कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको प्रशासन विज्ञहरुको भनाइ छ । 

कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वा जान बाँकी रहेको स्थितिमा अहिलेको दरबन्दी निर्धारणले अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै रहने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाले जनाएको छ ।

समितिले तीनै तहको दरबन्दीसँगै स्थायी संरचनाको प्रारूप पनि तयार पारेको हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय ५७ वटा विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकाय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयहरू रहनेछन् ।

हाल मुलुकभरि ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यसले गर्दा प्रस्तावित दरबन्दीको प्रारुपले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रलाई बलियो बनाएको पनि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यसैगरी १३ वटा संवैधानिक आयोग लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत अन्य आयोगहरू, मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, अध्यागमन कार्यालय, कारागार, हुलाक, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार कार्यालय रहनेछ ।

यसैगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक–एक डिभिजन कार्यालय, निर्देशनालयहरू, कृषि, सिँचाइ, वन, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, भूमि पशु विकास, गुठीसम्बन्धी प्रादेशिक तथा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरू रहनेछन् ।

स्थानीय तहमा ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीका विभिन्न एकाइहरू रहनेछ । समितिका संयोजक सचिव कोइरालाले तीनै तहमा रहने कर्मचारीसहित विभिन्न निकायको ओ एन्ड एम सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाइनेछ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिले सबै निजामती कर्मचारीलाई फुल दरबन्दीमा राखिएको छ । अब यिनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)