काठमाडौं । सरकारले बैंकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान दबाब दिइरहेको बेला राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर नदिएसम्म शाखा खोल्न नदिनेसम्मको अवरोध गरेका छन्।

वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरुले सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा शाखा खोल्न जाँदा राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्तालाई जागिरमा लगाउने विषय उठाएर खोल्न नदिएको बताए । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको यही व्यवहारका कारण स्थानीय तहमा शाखा खोल्न पुगेका बैंकहरु त्यत्तिकै फिर्ता आएका छन् ।

बैंक अधिकारीका अनुसार यस्ता घटना कम्तीमा पनि आधा दर्जन पुगिसकेका छन् । राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध बिग्रने र यसले पछिसम्म समस्या आउन सक्ने भन्दै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो बैंक र नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरे।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्न अवरोध भइरहेको जानकारी दिए । उनले शाखा खोल्न ग्रामीण क्षेत्र पुगेका बैंकलाई दलका नेताले कार्यकर्तालाई जागिर नदिएको भन्दै रोकेको उदाहरण प्रशस्तै रहेको नागरिकलाई बताए।  

‘रसुवामा आफ्नो मान्छे नराखेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न दिएनन् र गएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरे,’ सिवाकोटीले यस्ता घटनाको एउटा उदाहरण दिंदै भने, ‘हामीले सुरक्षा माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं ।’ एक बैंकका उच्च अधिकारीले आफुले पनि यस्तै समस्या भोगेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले सबै सात सय ५३ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु शाखा खोल्ने चटारोमा छन्। यही बेला राजनीतिक दलका नेताले कार्यकर्तालाई जागिर नदिएको निहुँमा अवरोध गरिरहेका छन् । यसले वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंक र राजनीतिक दलको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । ‘शाखा नखोलौं राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिएला भन्ने डर, खोल्न खोज्यो राजनीतिक दलको दबाब,’ एक बैंकका अधिकारीले भने, ‘समस्याको चाङ नै छ ।’

डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ५६ मा बैंकले शाखा स्थापना गरिसकेको बताए । ‘एक सय ९७ मा अझै पनि शाखा स्थापना गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये पनि ६५ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निकै गाह्रो भएको छ।’

केही बैंकले स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन सुरक्षा र पूर्वाधार प्रमुख चुनौती भएको राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराएका थिए । ‘भनेजस्तो घर, बिजुली र प्रहरी चौकी नभएकोले शाखा स्थापना गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भने, ‘केही बैंकले केही स्थानमा बैंक शाखा खोल्न नसकिने भन्दै आएका छन्।’

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकसम्सेर राणाले स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न अनेक समस्या भएको बताए । ‘बैंकका शाखा स्थापना गर्न सुरक्षा, उचित भवनको अभाव, बिजुली, सडकको पहुँच नभएको र पुग्नलाई घन्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रतिकूलतामा पनि बैंकले शाखा खोल्ने काम जारी राखेका छन् ।’राजनीतिक समस्या आए पनि समाधान गर्दै आएको राणाले बताए । ‘शाखा प्रमुख केन्द्रबाट पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा तलका कर्मचारी (खासगरी टेलर) स्थानीयलाई नै राख्ने गरेका छौं।’

स्थानीयलाई काम दिँदा पनि विभिन्न दलले आफ्ना कार्यकर्ता पार्नुपर्ने दबाब दिने गरेको बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘एउटा दलका कार्यकर्ता राख्यो भने अर्को दलले विरोध गर्ने चलन छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका अर्का एकजना बैंकरले भने, ‘धेरै दलका मानिसलाई एउटा सानो शाखामा जागिर लगाइदिन सक्ने क्षमता बैंकसँग छैन ।’स्थानीय स्तरमा शाखा खोल्न अनेक समस्या छन् । दुई दिन हिँडेर शाखा भएको स्थानमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए । ‘बर्खामा त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘उताबाट यता आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन।’

बिरामी भइयो भने के गर्ने भन्ने समस्या बैंकको कर्मचारीले राख्ने गरेको उनले बताए । ‘बिरामी परे हेलिकप्टरमा ल्याउने वचन दिएपछि मात्र दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान तयार हुन्छन्,’ शाहले भने ।अर्को एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंकको शाखा स्थापना गर्न उपयुक्त घर नै नपाउने समस्या भएको गुनासो गरे । उनले इन्टरनेटको समस्या, बाटोको पहुँच नभएको, सुरक्षा व्यवस्थाका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए।

नयाँ शाखा स्थापनाका लागि दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति चाहिने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘एकैचोटि यतिधेरै दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा नभएकोले पनि समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट जनशक्ति पठाउँदा अत्यधिक महँगो पर्छ ।’ बैंकहरुले एकैपटक धेरै स्थानीय तहमा शाखा खोल्दा दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु स्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन् । विज्ञहरुले सुरक्षा गार्ड, पियनजस्ता अदक्ष्य कर्मचारी भने स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेमा सुझाव दिए।

सरकारी खर्च वाणिज्य बैंकमार्फत गर्ने भनिएकाले स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुपर्ने भएको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । वाणिज्य बैंक भन्नाले सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मात्र सम्झने मानसिकता सरकारी कर्मचारीमा छ । त्यसैले पनि स्थापना भएका वाणिज्य बैंकमा खाता नखोली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खोज्दै हिँड्ने समस्या छ । त्यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ ।

मुलुक संघीय संरचना अनुसार चलिरहेकोले स्थानीय तहमा सरकारी रकम पुर्याउन बैंकले शाखा खोल्नुपरेको हो । केही समस्या भए पनि एक–दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ। (नागरिक दैनिकबाट)