काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी चार दिनदेखि इजलास बस्न पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार दश वटा इजलासबाट बिभिन्न मुद्धा सुनुवाइ हुने भए पनि जोशीको उपस्थित हुनुपर्ने इजलाश गत बिहिबार, शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बस्न सकेन ।

उनका विरुद्ध गम्भीर खालका पाँचवटा उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै संकटमा परेको छ । सर्वोच्च स्रोत भन्छ–‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत बिबाद देखिएकाले उहाँको पद नै संकटमा परेको हो ।’

समिति सदस्यहरुले पर्याप्त छलफलका लागि बैठक स्थगित भएको बताउँदै आएका छन् । जोशीको अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न  बुधबार साढे ३ बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ । गत बिहिबार प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीश जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले प्रश्न सोधेका थिए ।

पूँजिगत लाभकर विवादमा एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी लाभांश लैजान दिन अन्तरिम आदेश दिएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जोशीले सो मुद्दा अदालतमा विधाराधीन भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । 

यस्तै न्यायपालीकामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा सांसदहरूद्धारा सोधिएको प्रश्नमा उनले कसैले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गरिने जबाफ दिएका थिए । 

सुनुवाइका क्रममा जोशीले समिति सदस्यहरुलाई साथी भनेर संबोधन गर्दै स्पष्ट जबाफ नदिएपछि उनको सुनुवाइबारे अनुमोदन गर्न बसेको बैठक चारपटक स्थगित भइसकेको छ ।

समिति सदस्य निरुदेवी पालले जोशीले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि उनीबारे के गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय हुन नसकेको बताए । उनले भने–उहाँले हामीलाई बिश्वसनीय जवाफ दिनुभएको छैन । त्यही भएर यस्तो महत्वपूर्ण बिषय र पदमा निर्णय गर्न समस्या परेको हो ।’

नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका  समिति सदस्य पार्वत गुरुङले भने– उहाँले सुनुवाइका क्रममा सटिक र भरपर्दो जबाफ दिनुभएन । त्यसैले उहाँ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नहुने निश्चित जस्तै छ ।’

उनले थपे–‘नेपाली काग्रेंसका साथीहरुले हामी शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्नु पर्ने भन्दै जानु भएको छ । त्यहि भएर हामीले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छौँ ।’

अब को प्रधानन्यायाधीश ?

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादित बनेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश नबनेमा सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ ।

न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा छन् । मिश्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । 

मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । उनी तत्कालिन सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार पहिले हुन्छ भनेर पछि सरकारको कार्यमा अवरोध गरेकाले उहांले नेकपा र मन्त्रीहरुको विश्वास गुमाइ सकेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि व्यक्तिगत प्रमाणपत्र बिबादकै कारण राजिनामा दिनुपरेको थियो । पराजुलीले गत चैत १ मा राजिनामा दिएपछि जोशी कायममुकायम बनेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पद अहिलेसम्म रिक्त छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)