काठमाडौं । मुलुकका अधिकांश ग्यास उद्योग सुरक्षा मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार मुलुकमा सञ्चालित ५९ मध्ये १२ वटा ग्यास उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र छन्।

विभागका अनुसार वीरगन्जको मनोज ग्यास, काठमाडौंको नेपाल ग्यास, धादिङको श्रीकृष्ण ग्यास, मेट्रो काठमाडौं ग्यास, ओम ग्यास प्रालि र काब्सन प्रालि, नवलपरासीको जानकी ग्यास, दक्षिणकालीको एभरेस्ट ग्यास, बनेपाको गौरीशंकर ग्यास र चितवनको साइबाबाले मात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । 

गूणस्तर चिह्न लागू गराउन विभागले तदारुकता देखाएको छैन। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘अधिकांश उद्योग गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियमा छन् ।’ सरकारले घटना भएकै वर्षको कात्तिकमा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

गुणस्तर मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ६ महिना कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्नेजस्ता घटना पटकपटक दोहोरिए पनि उद्योगले सतर्कता अपनाएका छैनन् भने अनुगमनमा सरकारी निकाय पनि उदासीन छन् । 

गत वर्ष वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा तीन जनाको ज्यान जानेगरी भएको विस्फोटपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएर त्यस विपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुर्घटनापछि तत्काल आक्रमक बनेको सरकार एक वर्ष बितिसक्दा समेत मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिएको छ।

गत वर्ष पुसमा वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागीपछि सरकारले ग्यास उद्योग सुरक्षासम्बन्धी गुणस्तर मापदण्डभित्र नआएका उद्योगलाई रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आयल निगमलाई पत्र लेखी गुणस्तर मापदण्डभित्र नरहेका ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेको थियो । सुपर ग्यास उद्योग समेत मापदण्डकै प्रक्रियामा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।

मुलुकमा सञ्चालित ५९ मध्ये १२ वटा ग्यास उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र छन्। विभागले बोटलिङ प्लान्टसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल गुणस्तर ५३३ सुरक्षाका लागि नेपाल गुणस्तर चिह्न ऐन २०३७ अनुसार गत वर्ष कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा ग्यास उद्योगले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, उद्योगीले निदेशन अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।

मुलुकमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ग्यास लिकेज हुन नदिन हाइड्रोलिक परीक्षणलगायत सुरक्षाका प्रावधान दैनिक जाँच गर्नुपर्छ । 

तर, अधिकांश उद्योग मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ र एलपी ग्यास ढुवानी विनियमावली २०७३ समेत जारी गरेको थियो ।

विनियमावलीअनुसार निगमसँग आबद्ध भई प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) प्राप्त गरी कारोबार गर्न चाहने उद्योगले सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, उद्योग स्थापना नभएका जिल्ला र क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, गाउँ बस्तीभन्दा ५ किमि टाडा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगभन्दा कम्तीमा ५ किलोमिटरको दूरीमा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले समेत थप ग्यास उद्योग नथप्न दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै निगमले १७ उद्योगलाई शाखा थप्न अनुमति दिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा १७ वटा ग्यास उद्योगलाई शाखाको अनुमति दिइएको थियो । १७ वटामध्ये ८ वटा शाखा धादिङका लागि अनुमति पाएका छन्।

यस्ता छन् मापदण्ड

विनियमावलीअनुसार उद्योगले प्रयोगमा ल्याउने ग्यास सिलिन्डर परीक्षण गराई जाँचपासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भल्भसहितको सिलिन्डरमा मात्र ग्यास भर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको, सिलिन्डर परीक्षण गरिएको मिति, अर्कोपटक पुनः जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मापदण्डमा सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १४ दशमलव २ केजी हुनुपर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छन् । यी प्रावधान उद्योगीले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।

विनियमावलीअनुसार तोकिएको स्ट्यान्डर्ड तौलभन्दा बढी वा घटीमा ग्यास बिक्री गर्न नहुने र बिक्रेताले चाहेमा हरेक सिलिन्डर तौल गरेर मात्र डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्ने ठाउँलगायत बिक्री स्थलमा सबैले सजिलै देखिने ठाउँमा आफूसित भएको स्टक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । बिक्रीस्थलको वातावरण र प्रदूषण नियन्त्रणका साथै सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्योग एवं बिक्रीस्थलको सुरक्षालाई मध्यनजर राखी निर्माताको स्पेसिफिकेसनबमोजिम पर्याप्त संख्यामा अग्नि नियन्त्रण उपकरण चालु अवस्थामा राख्नुपर्ने, उद्योगमा रहेका ट्यांकको क्षमताअनुसार ग्यास र पम्प, टयांकरबुलेटको बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)