पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
त्यस्तै विधायन समितिका सदस्य सावित्रा रानाले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे।
आइतबारको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विभिन्न विषयमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले जवाफ दिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले सरकार मन्त्रालयअन्तर्गतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउँदै घरबास पर्यटनको विकासका लागि कार्यविधि तयार गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री पुनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच छलफल भई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० कायम भएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापाले बाढी पहिरोका कारण समस्यामा परेका कृषकको राहत तथा उद्धारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । अर्को बैठक सोमबार दिनको २ बजे बस्नेछ । रासस
