काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गैरन्यायिक हत्याको आशंकामा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ इन्काउटर (मुठभेड) का विषयमा अध्ययन थालेको पाँच वर्ष हुँदा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। 

सरकारी संयन्त्रबाट तथ्यगत जानकारी प्राप्त नभएको र ‘चरी’ लाई कति टाढाबाट गोली लागेको हो भन्ने जाँच्ने विशेषज्ञ अभाव भएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको दाबी आयोगले गरेको छ। प्रहरी इन्काउटरमा ‘चरी’ मारिएपछि उनकी प्रेमिका खुस्बु ओलीले आयोगमा २०७१ साउन २३ मा उजुरी गरेकी थिइन्।

चरी इन्काउन्टरको एक वर्षपछि कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ पनि प्रहरी इन्काउन्टरका मारिए। घटनाविरुद्ध घैंटेकी श्रीमतीले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। मारिनुअघि घैंटे आफैंले पनि असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै २०७२ असार २७ मा उजुरी दर्ता गरेका थिए। घैंटे र उनकी श्रीमती दुवैको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गर्ने बताए पनि त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

इन्काउन्टर भनिएका यस्ता घटनाबारे अध्ययन भए पनि प्रतिवेदन तयार नगरिएको वा तयार भएका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएका घटना अन्य पनि छन्। ललितपुर कुसुन्तीमा मारिएका प्रवीण खत्रीका आफन्त अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छन्।

दुवै ‘गुन्डा नाइके’ भएकाले चरी र घैंटेको इन्काउन्टरलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रहरीको प्रशंसा भएको थियो, यसैका कारण आयोगसमेत मौन रहेको मानवअधिकारकर्मीको आरोप छ।

मानवअधिकार आयोगले यस्ता घटनाको अध्ययन अघि नबढाउने वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउने हो भने आगामी दिनमा उजुरी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने मानवअधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘गैरन्यायिक हत्यामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो’, मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘संविधानप्रदत्त हक सुरक्षाका लागि संवैधानिक आयोगको कामकारबाही चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ।’

अर्का मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले काँडाधारीमा निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या आरोपमा गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई गरिएको इन्काउन्टरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘मुलुकमा बलात्कार, अपहरण तथा हत्याजस्ता आपराधिक घटना बढ्दै गएकाले नागरिकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ।’ 

यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न कतिपय व्यक्ति पक्राउ नै नपर्ने र कतिपय ‘इन्काउन्टर’ का नाममा मारिँदा प्रमाण नष्ट हुने गरेको उनले बताए। (नागरिक दैनिकबाट)