सचिव हेरफेर अधिकार केन्द्रमै, प्रदेशलाई उपसचिवसम्म मात्रै
प्रकाशित २०७५ साउन २७ आइतबार
362
Shares
काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमातहत रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राखेको छ । कर्मचारी खटनपटनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशलाई उपसचिवसम्मका कर्मचारीको मात्रै सरुवा अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रको निर्णयका कारण प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसमेत हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव नै सचिव हुने व्यवस्था छ । सहसचिवको दरबन्दी तोक्ने र सरुवा गर्ने काम अब केन्द्रले नै गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीभित्रका उपसचिवसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।
‘प्रदेशमातहत दरबन्दी सिर्जना गरिएका राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणी (उपसचिव) र उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारी अब एकमुस्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाइनेछ । प्रदेश सरकारले नै तिनलाई आफू मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्नेछन्,’ पण्डितले भने ।
‘व्यक्ति–व्यक्तिको दरबन्दी तोकेर प्रदेशमा पठाइरहेका थियौं, अब उपसचिवसम्मका निर्धारित दरबन्दीअनुसार समूहगत रूपमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘डल्ला फुटाएर दरबन्दी तोक्ने काम प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’ (कान्तिपुर दैनिकबाट)
