काठमाडौँ । सरकारले निःशुल्क शिक्षामा निजी विद्यालयको दायित्वलार्इ घटाउने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा सबै प्रकारको शुल्क निःशुल्क हुनेगरी विधेयक तर्जुमा गरिएको थियो । तर, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
विधेयकको दफा २६ मा निजी विद्यालयसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालय तहमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दश प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नु पर्नेछ ।”
विद्यार्थी छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नु पर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ ले बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ । विधेयकले आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा पनि गरेको छ ।
प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदाले निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरेको थियो । जसमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क र अभिभावकबाट लिने कुनै प्रकारको आर्थिक सहायतलाई पनि बन्देज गरेको थियो ।
तर, अहिले प्रस्तावित विधेयकको दफा २० ले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार हुने उल्लेख गरे पनि निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । कस्ता÷कस्ता शुल्क तिर्नु नपर्ने वा सबै शुल्क निःशुल्क भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छैन ।
खाजा र पोशाक नपाइने
यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाले निःशुल्क शिक्षामा सात विषय समावेश गरेको थियो । संसदमा पेस मस्यौदाले केही कटौती गरेको छ । विधेयकले निःशुल्क शिक्षामा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, प्राथमिक स्वाथ्य उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदामा दिवा खाजा तथा पोसाक पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
मातृभाषामा नै आधारभूत र विद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले आधारभूत शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारलाई तोकेको छ । जसका लागि बालबालिका अनिवार्य रुपमा भर्ना गराउनु पर्नेछ । सामान्यतयाः विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अस्वीकार गर्न पाउने छैन । खराब आचारणकै बालबालिका भए पनि विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई निष्काशन गर्न पाइने छैन । त्यस्ता बालबालिकालाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
नपढे व्यवसाय गर्न नपाउने
विधेयकले २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई राज्यका विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अबको दश वर्षसम्म पनि आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म अध्ययन नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थामा रोजगारी, नियुक्ति, मनोनयन कुनै अवसर पाउने छैनन् ।
यस्तै, कुनै कम्पनी फर्म, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य कुनै पनि पदमा रहन योग्य हुने छैनन् । यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट अनुमतिपत्र समेत पाउने छैनन् ।
प्रस्तावित विधेयकसँग सम्बन्धित कुनै पनि कसुरका विषय स्थानीय तहको न्यायिक समितिको पहिलो क्षेत्राधिकार हुनेछ । बालबालिकाको भर्ना अस्वीकार गर्नु, शिक्षणमा बाधा सिर्जना गर्नु, निजी विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका लागि तोकेको कर्तव्य पालना नगर्नु, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिनुलाई कसुरमा राखिएका छन् ।
यस्ता कसुरमा प्रधानाध्यापकलाई न्युनतम तीन हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई कसुर गर्दाको बिगो र २५ हजारमध्ये बिगो बढी भएमा बढी रकम नै जरिवाना गर्ने पनि अधिकार दिइएको छ । समितिको निर्णयमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)
