राखेप सदस्य–सचिवलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति : २०७२ कार्तिक १३ शुक्रबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सदस्य–सचिव विष्टलाई हटाउने अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अख्तियारले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्य–सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अख्तियारको आदेशविरुद्ध सदस्य–सचिव विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उनले राजनीतिक हिसाबले आफूमाथि नचाहिने आरोप लागेको भन्दै त्यस किसिमको कुनै काम नगरेकोले सही निर्णय हुन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको टिप्पणी गरे । 

दसैँअगाडि नै रिट दर्ता गरिएको भए पनि दसैँ बिदाका कारण शुक्रबार मात्रै यस विषयमा सुनुवाइ भएको हो । अदालतमा सदस्यसचिव विष्टको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले वकालत गरेका थिए ।
नयाँ