नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकल (कार्यविधि) सम्बन्धी छलफलमा चीन नेपाललाई खुला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन सकारात्मक भएकाे छ ।  चिनियाँ पक्षले जुनसुकै खुला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने संकेत समेत गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुले बताए । तर नेपालले प्रयोग गर्ने बन्दरगाह तोकेर छलफल अन्त्य गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता सैंजुले बताए । हामीले बन्दरगाहकाे प्रयाेग र वार्ताकाे प्रगतिबारे प्रवक्ता सैजुसँग कुरा गरेका छाैँ । 

० चिनियाँ पक्षसँग अब छलफल गर्न के बाँकी छ ?
– स्मरण रहोस्, यो तेस्रो चरणको छलफल हो, पहिलो चरणको छलफल हामीले तिब्बतमा गरेका थियौं । दोस्रो चरणको छलफल बेइजिङमा भएको थियो । यो तेस्रो चरणको छलफल हो । विशेष गरी हामीले प्रयोग गर्न बन्दरगाहका बारेमा छलफलमा गरेका थियौं । उनीहरुले हामीलाई प्रयोग गर्न कतिवटा बन्दरगाह दिनसक्छन् भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । हामीले चारवटा बन्दरगाह मागेका थियौं, तर जुनसुकै बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिनसक्ने कुरा आइरहेको छ । यही बाटो भएर मात्र आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । जुन अनुकूल हुन्छ, वा हाम्रा आयत वा निर्यातकर्ताले यो बाटो चाहिँ हाम्रा लागि सबभन्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यही बाटो दिने किसिमको कुरा भइरहेको छ । सबै खुला बन्दरगाह भए पनि हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौं । दुईतिनवटा बन्दरगाह हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । यातायातको विधिबारे हामी छलफल गर्दैछौं । चीनको बन्दरगाह हामीबाट २२ देखि ५ हजार किलोमिटर टाढा पर्छ ।

० हाम्रो आवश्यकता हेरेर चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
– बन्दरगाहकै नाम तोक्ने प्रस्ताव हामीले गरिरहेका थियौं, कुन बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अनुसूचिमा बस्ने भयो । अहिले हामीले मागेको बन्दरगाह सबै अनुसूचिमा रहने भए । बन्दरगाह किटान पनि गरिन्छ । उनीहरुले सबै खुला बन्दरगाह दिए पनि दुविधा नहोस भनेर किटान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

० किन यति धेरै समय लागेको ?
– हामीलाई एक दुईवटा चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरेको अनुभव छ । बन्दरगाहको सिस्टम, त्यसको मेकानिजम उच्च प्रविधियुक्त छ । त्यसका सुरुका दिनमा हामीले जुन किसिमको प्रोटोकल ड्राफ्ट लगेर गएका थियौं, त्यो भारतको अनुभव अनुसार तयार पारेका थियौं । त्यसमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारणले केही बढी समय लागेको हो ।

० अब कति समय लाग्छ ?
– अब धेरै पर्दैन, मेरो विचारमा आज बिहीबार हुने छलफलमा लगभग सबै कुरा टुगिन्छ होला । यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसलाई कानुनी रुप दिन हामी तत्काल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दैनौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन्छ । अहिले हामी माइनोटमा पनि हस्ताक्षर गछौं ।