काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदल ( बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप ) को बैठक असोज पहिलो हप्ता काठमाडौंमै हुने भएको छ । बैठक संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते सुरु भएर ५ गते सकिनेछ । नेपालकोतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक गणेशभट्टले नेतृत्व गर्ने छन् । 

उनको नेतृत्वमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, कानून, भूमि व्यवस्थामन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागि हुने छन् । भारतको तर्फबाट सर्भे जनरलको तर्फबाट यस्तै काउन्टर मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागि हुने महानिर्देशक भट्टले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए । यो ग्रुपले सुस्ता–कालापानी बाहेक अन्य सीमा क्षेत्रका कुरा गर्दछ । सुस्ता र कालापानी लिपुलेकबारे छुट्टै परराष्ट्रमन्त्री र सचिवस्तरी कार्यदल छ । त्यसको बैठक चार वर्षवित्दा पनि एक पटक बस्न सकेको छैन । 

यद्यपि, बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक भने प्रत्येक वर्ष बस्दै आएको छ । यो पटकको  बैठकमा नेपालले राख्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको बैठक बसेको छ । 

बैठकमा नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले नेपाल–भारतबीचका कतिपय ठाउँमा सीमा स्तम्भ हराएको, नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण कतिपय ठाउँमा सीमा निर्धारणमा कठिनाई भएको लगायतका समस्या प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक तथ्य, नक्शा हेरेर र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सीमा अध्ययन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । 

‘विवादित ठाउँमा अहिले जे–जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै अवस्थामा छाड्न, जो जसले जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यही रुपमा उपभोग गर्न दिने गरी वार्तामा कुरा राखिनु पर्ने र आपसी सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा गृहकार्य गर्नु पर्ने’ सुझापव प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । 

पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न निकायहरुले कालापानी र लिपुलेकको भूभाग काटिएको गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेको भन्दै निकै चर्चा भएको छ । चर्चामात्रै हाेइन । अाम नेपालीमा सीमाबारे चासाे बढेकाे छ । यद्यपि, याे विषयमा यो वर्किङ् ग्रुपले कुरा गर्दैन । लिम्पियाधुरासम्मको सीमाना भएका नक्सा लुकाइएकोबारे सरकार आफैले पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।