सरकारी काम काजमा प्रयोग भएको निशान छापमा उत्तरपश्चिमका केही भूभाग देखिँदैन । नापी विभागले उपलब्ध गराएको नक्सा प्रयोग नगर्दा यो विवाद सार्वजनिक भएको भनिन्छ । यो गल्ती संविधान निर्माताहरुबाटै भएको ठहर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको छ । नेपालको नक्सा संविधानमा राखिएको छैन, त्यो नै गल्ती भयो, भन्छन् उनी । यदि संविधानमै नेपालको शुद्ध नक्सा राखिएको भए यस्ता गल्ती नहुने उनकाे तर्क छ । यो विवाद के हो भन्ने विषयमा हामीले सीमाविद् श्रेष्ठसँगलाई साेधेका छाैँ । 

० नेपालको सीमाप्रति चासो जागेको हो ?
– जनमानसमा चासो बढेको हो । देशको सीमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । सीमा मिचियो भने देशवासी विदेशीमा रुपान्तरण हुन्छन् । सीमाना सम्वेदनशील कुरा हो, सामान्य जनता, सञ्चारजगत्ले गहिरो दृष्टि राख्छन् । नेपाल सरकारको निशान छापमा अंकित भएको जुन नक्सा छ, त्यसमा कालापानी र लिपुलेक भारततर्फ पारिएको छ । त्यो अशुद्ध नक्सा हो, त्यो अशुद्ध नक्साले गर्दा नेपालको राष्ट्रियतामा धक्का लागेको छ भन्ने कुरा नापी विभागका उपमहानिर्देशकले सुरुमा कुरा निकाल्नुभयो । यो विषयमा विभिन्न विद्वानवर्गले अध्ययन गरे, मैले पनि अध्ययन गरें । वास्तवमा त्यो हो रहेछ । नापी विभागले प्रकाशित गरेको नक्साअनुसार कालापानी र लिम्पियाधुरा त्यसमा देखाइएको छैन ।

अध्ययताहरुले नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमाना लिपुलेक र कालापानी मात्र होइन, अझ पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म पुगेको छ भन्ने कुरा उजागर गरे । सुगौली सन्धी भएको ४ मार्च १८१६ ताका बनेको नक्साहरु छन् । सर्वे अफ इण्डियाले बनाएको नक्सा छ । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ । र, सुगौली सन्धीको धारा ४ मा नेपालका राजा महाराजा, उनका उत्तराधिकारी आदिले कालीपारीका जनतासँग सम्पर्क राख्न पाउने छैनन । त्यसकारण सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी सीमा भयो । सुगौली सन्धीमा उल्लेख भएको काली नदी कुन हो त ? सन् १८१६ ताकाको नक्सा, सन् १८२७ को नक्सा र सन् १८५३ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली लेखिएको छ । सीमाना कालापानी मात्र होइन, अझ पश्चिम लिम्पियाधुरा पुग्नुपर्ने कुरा जनमानस र सञ्चारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यही नक्सा ठीक हो भन्ने मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।

० लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बुझाइदिनुस् न ?
– यो एउटै विषयसँग जोडिएको छ । यो नेपालको उत्तरपश्चिम सीमासँग जोडिएको विषय हो । गुगल म्यापलाई तानेर निशानछापमा हाल्दा लिपुलेक र कालानी छुट्यो भन्ने कुरा आयो । सुगौली सन्धीलाई आधार मान्ने हो भने लिपुलेक र कालापानी मात्र छुटेको होइन, लिम्पियाधुरा पनि छुटेको देखिन्छ । सुगौली सन्धीको धारा ५ लाई मान्ने हो भने यी सबै एउटै विषय हुन् । निशानछापमा प्रयोग भएको नक्सालाई शुद्ध गर्नुपर्छ । भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि गल्ती भएको र यसलाई सुधार गर्दै लगिने छ । अशुद्ध नक्सा हटाएर शुद्ध नक्सा हालिने छ ।

नेपाल सरकारका कतिपय सचिवालयहरु, मन्त्रालय र कार्यालयहरु अशुद्ध नक्सा झुण्डिाइएको छ । भारतमा छापिएर आएको नेपालको कालापानी र लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नभएको नक्सा बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ । बजारमा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । तिनै नक्सा भारतबाट धेरै प्रचारप्रसार भएको छ । अब यसलाई कसरी सुधार गर्नेतिर भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

० काे–काेबाट गल्ती भयो ?
– भारतबाट प्रकाशित भएको नक्सालाई मान्दा केही निकायको मात्र गल्ती होइन । संविधान २०७२ निर्माताहरुको पनि गल्ती छ । संविधानमा झन्डाको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । अनुसूचिमा निशान छापको पनि कुरा गरिएको छ । तर संविधानमा नेपालको नक्सा राखिएको छैन । संविधानको अनुसूचिमा राख्न नसकिएता पनि संविधानको आवारण पृष्ठ वा पछिल्लो पृष्ठमा नेपालको नक्सा अंकित गरिदिएको भए निशानछापमा गल्ती हुँदैन थियो । अहिले यस्तो हल्लाखल्ला मच्चिदैन थियो । हंगामा हुँदैन थियाे । 

० अब कसरी समाधान गर्ने ?
– नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले निशान छापमा प्रयोग भएका नक्सालाई क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिएका लेटरहेडका लोगोमा भएका नक्साहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । आइटीको जमानामा सुधार गर्न नसकिने भन्ने छैन, तर निर्णय नेपाल सरकारको चाहिन्छ ।