काठमाडौं । सरकारको अनुदानमा चल्दै आएको समाज कल्याण परिषद् सरकारकै विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेको छ । लैनचौरस्थित परिषद्को भवन र जग्गामा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै परिषद् विरोधमा उत्रेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ गतेको बैठकले उक्त काम अघि बढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउने तथा अन्यत्र आफ्नै भवन भएमा परिषद् त्यहीँ सार्ने, आफ्नै भवन नभए सरकारी भवन खोज्ने र त्यो पनि सम्भव नभए भाडाको भवनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को भवनवापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप भएका आरोप
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार परिषद्मा पत्र पठाइसकेको छ । आइतबार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी परिषद्को कार्यालय खाली गर्न माग गर्दै परिषद् पुगेका थिए ।
परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले भने उक्त निर्णयमा पुनःविचार हुनुपर्ने माग राखी कालोपट्टि बाँधेर आइतबार दुईघण्टा सांकेतिक विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूले आइतबारदेखि सोमबार र मंगलबार पनि दुई घण्टा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने ‘समाज कल्याण परिषद् कार्यालय बचाऊ संघर्ष समिति’ का संयोजक रामपुकार साहले बताए । साहले उक्त निर्णयमाथि पुनःविचार नभएसम्म विरोध गरिने दावी गरे ।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
