काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषदमा नियम मिचेर मनपरी बढुवा गरेको पाइएको छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) विपरीत विभिन्न पदमा बढुवा गरेको पाइएको हो ।
परिषद्को तत्कालीन बोर्डले २०६९ सालमा खरिदारदेखि सहसचिव वा सोसरह रहने निर्देशक पदसम्म एकैपटक ४४ जनालाई बढुवा गरेको तथ्य अहिले आएर खुलेको हो ।
निजामति सेवामा उक्त ऐनको दफा २४ (घ) लगाएर बढुवा गर्न पाउने प्रावधान थियो । उक्त दफाअनुसार हुने बढुवालाई ‘पानी बढुवा’ भनिन्थ्यो । २० वर्षसम्म काम गरेर पनि बढुवा नभएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी सेवा–सुविधा दिई घर पठाउने प्रावधान थियो । तर पछिल्लो संशोधनबाट उक्त प्रावधान हटाइसकिएको छ ।
परिषद्कै कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०५० ले पनि जेष्ठताको आधारमा कर्मचारीबाटै कायममुकायम निर्देशक बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त पद ६ महिनासम्म रहने व्यवस्था छ । तर उक्त नियमावली विपरीत कामु पद २ वर्षसम्म कायम गरेको रहस्य खुलेको छ ।
‘नियमअनुसार कामु पद ६ महिनासम्मलाई मात्रै हो । तर उहाँहरु त कामु भएकै २ वर्ष भैसक्यो ।,’ परिषद स्रोतले दावी गर्यो ।
उक्त स्रोतका अनुसार शाखा अधिकृत सरहका सहायक निर्देशकहरू हरि तिवारी, प्रल्लाद पन्त, भगवती संग्रौला, शिव बस्नेत, दुर्गा भट्टराई, रामराज भट्टराई, दिपेन्द्र पन्त र सञ्जय मल्लिक गरी ८ जनालाई तिनै ४४ जनामध्येबाट उपसचिवसरहको तलव, सेवा–सुविधा पाउने गरी उपनिर्देशकमा बढुवा गरिएको छ ।
त्यसबेलाको बोर्ड बैठकले एक तहमाथिको सेवा–सुविधा दिई साविककै पदमा तोकिएको काम गर्ने गरी बढुवा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछिको बोर्ड बैठकले बढुवा भएकै पदमा रहने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको थियो तर परिषदको जेष्ठता निर्धारण समितिको सिफारिसमा बसेको बोर्ड बैठकले केही महिनामै उपनिर्देशकहरू हरि तिवारी, प्रल्लाद पन्त, भगवती संग्रौला र शिव बस्नेतलाई कामु निर्देशक बनाएको थियो ।
‘उपनिर्देशकबाट निर्देशकमा कामु हुन सफलमध्येका प्रल्लाद पन्त त्यहीबेलाका जेष्ठता निर्धारण समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । यसको मतलव कामु निर्देशक बन्नका लागि उहाँ आफैँलाई आफू जेष्ठता रहेको पुष्ट्याउन सफल हुनुभयो ।’–समाचारस्रोतले फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भन्यो –‘नियमअनुसार उहाँहरु चारैजना निर्देशक हुन अयोग्य हुनुहुन्छ ।
निर्देशक हुन पाँच वर्ष स्थायी भएको, उपनिर्देशकमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, विषय विज्ञ योग्यता क्षमता र जेष्ठताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नुपर्ने नियम छ ।’
उनीहरू बोर्डलाई नै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर निर्देशक बन्न सफल भएको स्रोतको आरोप छ । परिषद्मा क्षमता र योग्यता भएका अन्य कर्मचारी भए पनि आर्थिक चलखेल र राजनीतिक शक्तिको आडमा उहाँहरु कामु भैरहेको स्रोतको दाबी छ ।
परिषदमा वेथिति रहेको स्वीकार्दै परिषद्कै उपाध्यक्ष निलमणी बरालले भने–‘बेथितिलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ, अघिल्लो बोर्डले गरेका कामु निर्देशकलगायतका सबै बढुवा गैरकानूनी हुन् ।’
एक समाचार स्रोतका अनुसार समाज कल्याण परिषद् मात्र हैन, देशका अन्य केही परिषद् र संस्थान सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले आग्रह–पूर्वाग्रह, आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक शक्तिको आडमा गैरकानूनी रूपमा बढुवा गर्ने गरेको पाइएको छ । ‘कतिपय परिषद्मा त दरबन्दी नै नभए पनि बोर्ड र बोर्डको अध्यक्षले मनमौजी रूपमा पद नै नभए पनि जबर्जस्ती बढुवाको निर्णय गराएर तलब, सेवा–सुविधा दिलाएको पाइएको छ’–उक्त समाचार स्रोतले जीकिर गर्यो ।
यस विषयमा सरकारको कानुन हेर्ने एक पूर्व सहसचिवसँग जिज्ञासा राख्दा उनले यस्तो कार्य अत्यन्तै कीर्ते भएको टिप्पणी गर्दै यसरी अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गराउनेहरूलाई जति वर्षपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कठघरामा उभ्याउन सक्ने बताए ।
उनले कानूनी टिप्पणी गरे–‘सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर दरबन्दी र नयाँ पद नै सिर्जना नगरी हुकुमी–प्रमाङ्गको भरमा बढुवा गरी माथिल्लो तहको जिम्मेवारीसमेत सुम्पनु गम्भीर अपराध हो । सत्य–तथ्य सार्वजनिक भएपछि एक दिन कारबाही भएरै छाड्छ ।’
‘परिषद्मा त्यसरी निर्णय गर्ने पुरानै बोर्डका पदाधिकारीलाई कारबाही हुन्छ । यो विषय पुष्टि भएमा बढुवा गरिएकाहरूले अहिलेसम्म पाएको थप तलव, सेवा–सुविधासमेत असुलउपर हुन्छ ।’–ती सहसचिवले प्रष्ट्याए । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
