काठमाडौं । डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको छ। संस्थानको बुटवल र नेपालगञ्ज शाखाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमितता गरेको तथ्य भेटिएको हो।
एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि ठेक्का लिएर काम गर्दासम्म स्वार्थ राखेर बद्नियतपूर्ण काम भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आर्थिक चलखेलका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। गत असार ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिमा डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश अधिकारी, इन्जिनियर शेखर खनाल, लेखा अधिकृत राजेशप्रसाद घिमिरे र सदस्य विष्णु सुब्बा थिए।
प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीसँग पहिल्यै मिलेमतो गरी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने गरी शर्त बनाइएको छ। मिलोमतोमा उसैलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा दुवै कम्पनीलाई २५÷२५ करोड रूपैयाँको पाइप तथा फिटिङको सामान खरिदको टेन्डर दिएको उल्लेख छ।
संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद आफैं प्रत्यक्ष संलग्न रही २५÷२५ करोड रूपैयाँ बराबरको टुक्रा पारी पाइपको टेन्डर स्वीकृत गरेका छन्। उनैले पाइप खरिद ठेक्काको सम्पूर्ण कागजात मिलाउन स्वीकृति दिन र अन्तिम निर्णय गर्न अग्रसर भएको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाइप खरिद गर्दा लागत इस्टिमेट नै ठेकेदार कम्पनीसँग लिइयो। पाइप उत्पादक कम्पनीसँग लिनुपर्ने लागत इस्टिमेट दुई ठेकेदार कम्पनी एक्जिम नेपाल र नकर्मीको फर्मसँग लिएर सुरुबाटै मिलेमतो गरियो।’
खरिद ऐनको नियम पालना नगरी सीधै ठेक्का दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै कम्पनीले जम्मा २५ करोड रूपैयाँको भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्रले समेत घोटाला भएको पुष्टि गरेको छ। नेपालगञ्ज भन्सारमा १२ करोड र भैरहवा भन्सारमा १३ करोडको मात्रै प्रज्ञापन पत्र पास गरिएको फेला परेको छ। दुवै संस्थासँग संस्थानले मिलेमतो गरी ५० करोडमध्ये आधा रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त ठेक्का लगाउँदा लागत अनुमान कुन आधारमा तयार भएको हो ? तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी को–को थिए ? स्पेसिफिकेसन, नक्सा, डिजाइन, प्राविधिक तथा गुणस्तरजस्ता विशेषताको विवरण तयार गरी बोलपत्र तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबारे छानबिनपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
ऐनमा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथि खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ‘तर यो व्यवस्थालाई पालना नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
