काठमाडौं। अहिले युरोप चीनको आँखामा परेको छ। सन् २०१६ मा युरोपमा चीनको लागानी करिब ३६ अर्ब युरो पुगेको थियो। उक्त लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर रहेको थियो। सन् २०१७ मा युरोपमा चीनको प्रत्यक्ष लगानी घटेको थियो तर चीनको सेयरको लगानी भने बढेको थियो। यसले युरोपलाई केही फाइदा पुगेको थियो। युरोपको चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताले दुवैपक्षलाई सम्पन्न बनाउँदै गरेको छ। 

यद्यपि चीनले आर्थिक हतियारको प्रयोग गर्दै युरोपमा राजनीतिक प्रभाव विस्तारको योजना अघि सारेको छ। चेक गणतन्त्रका राष्ट्रपति मिलोस जेमानले आफ्नो मुलुकले चीनलाई सदैव सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका थिए। ग्रिसले पनि गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको मानव अधिकारको विषयमा आलोचनाको लागि युरोपियन युनियन (ईयू)लाई रोकेको थियो। यसले चेक गणतन्त्र र ग्रिस विस्तारै चीनको पक्षमा ढल्किएको देखिन्छ। यसले समग्र युरोपमाथिको चीनको प्रभाव बढ्दै जानसक्ने आशंका बढाएको छ। चीनको यस किसिमको लगानीको विषयमा अमेरिकाले भने आपत्ति जनाउँदै आएको छ। चीनबाट व्यावसायिक तथा सैन्य जोखिम रहेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। 

युरोपमा लगानीको विषय धेरैले चीनको अर्थतन्त्रमा विस्तार भइरहेको बताएका छन्। केही लगानी निजी क्षेत्रको, नाफमूलक र कुनै नोक्सानी नहुने किसिमको रहेको छ। चिनियाँ कम्पनीहरुबाट केही कम्पनीहरुले प्रविधिको खरिद गरिरहनुले आगामी दिनमा सुरक्षाको जोखिम बढ्नसक्ने बताइन थालेको छ।

रुसभन्दा चीनको नीति अलिक फरक किसिमको छ। उसले ईयूलाई अवमूल्यन गर्ने काम गर्दै ईयूमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर बनाउने गतिविधि गर्दैन। जसको कारण युरोपसँगको उसको सम्बन्ध स्थिर रहेको देखिन्छ। साथै उसले सधैं युरोपको लागि आफ्नो बजार खुला राखेको छ। अहिले जलवायु परिवर्तन र व्यापारको मामिलामा अमेरिकाले भन्दा धेरै जिम्मेवारी चीनले लिएको भान गराइरहेको छ। यसबाट चीन विश्वको सहानुभूति बढुल्ने योजनामा रहेको देखिन्छ। 

केही युरोपियन मुलुकरुले चीन केही महत्वपूर्ण समस्याहरुबाट बाहिरिने मामिलामा सहयोगी रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरु भ्रममा छन्। युरोपको लागि चीनको तुलनामा धेरै कुरा अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो किसिमको रहेको छ। यद्यपि धेरै युरोपियनहरु भने अमेरिकाको नीतिलाई खासै मन पराउँदैनन्। चीन भने युरोपमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गराउने योजनामा देखिन्छ। जसमध्येको एक मानवअधिकारको मुद्दा पनि हो। केही युरोपियन मुलुकहरु भने अहिलेको अवस्थामा चीन अघि बढिरहने हो भने आगामी दिनमा अमेरिकाको सैन्य सहकार्य गरिरहेका युरोपियन मुलुकहरु पनि उसको कब्जामा पर्नसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तर केही युरोपियन राष्ट्रहरु जस्तै फ्रान्स र बेलायतले जापानसँग मिलेर दक्षिण चीन सागरको चुनौती सामना गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। चीन पूर्णरुपमा प्रजातान्त्रिक नहुञ्जेलसम्मका लागि युरोपले निकै नजिकको सम्बन्ध विस्तारको सम्भावना निकै कम रहेको छ। यस्तोमा चीनले फरक किसिमको नीति अपनाउँदै युरोपलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले युरोपमा चिनियाँ कम्पनीहरुले कुनै अवरोध विना आफ्नो व्यापार गर्दै आएका छन् तर चीनले भने युरोपियन कम्पनीहरुलाई  निकै कडा किसिमको व्यवस्था लागू गरेको छ।

यसका लागि युरोपले प्रभावकारी कानुन अघि सार्नु जरुरी रहेको केही सिमित यूरोपीयन राष्ट्रहरुबाट आवाज उठ्न थालेका छन्। युरोपले अघि सारेको खुलापनको फाइदा चीनले उठाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ। त्यसैले युरोपको लागि प्रत्येक लगानीहरुमा निकै सोचेर मात्र कदम अघि बढाउनु जरुरी हुने देखिन्छ।

चीनले मोन्टेनेग्रोमा गरेको लगानीले आगामी दिनमा उक्त मुलुकलाई चिनियाँ ऋणबाट पार पाउनु निकै कठिन हुने बताइन्छ। हंगेरी र पोल्याण्ड पनि केही चिनियाँ संरचना निर्माणको योजनामा अघि बढिरहेका छन्। उक्त योजनाहरुको प्रकृति हेर्दा ती मुलुकहरुको सो योजना पूरा हुने सम्भावना कमजोर रहेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा युरोपियन मुलुकरुको बीचमा चीनको ऋणको विषयमा थप सहकार्य तथा वार्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रकेको विषयमा ईयूमा चर्चा शुरु हुन थालेको छ। तर पनि ठोस कदम भने चालेको देखिदैन।

युरोपको कुनै पनि एउटा मुलुकको प्रयासले चीनलाई पाखा लगाउन सक्दैनन्। यद्यपि उनीहरुले साथै मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको खण्डमा भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसका लाथि सबैभन्दा पहिला ईयूले चीनको संवेदनशील विषयहरुमा स्पष्ट धारणा लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ। 

अमेरिकाको भूमिका पनि यो विषयमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसका लागि अमेरिका आफ्नो नीतिहरुमा केही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। विशेषगरी व्यापारिक हिसाबमा पछिल्लो समय अमेरिकाले अघि सारेको योजनाले अमेरिकालाई युरोपभन्दा पर लगिरहेको छ। प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विषयमा अमेरिका र चीनले आ–आफ्नो नीति अघि बढाएकोमा युरोपले भने मध्यमार्गी नीति लिनु सन्दर्भिक हुन्। चीनको विस्तारसँगै विश्वको निष्पक्ष, खुला र निःशुल्क युरोप मात्र विस्तार हुनेछ। त्यसको बदलामा युरोप भने थप कमजोर र विभाजित हुँदै जानसक्छ।

दि इकोनमिस्टबाट साभार