काठमाडौं । माल्दिभ्सको राजनीति नयाँ आयामको प्रतीक्षामा छ । शनिबारबाट मुलुकले नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा इब्राहिम सालेहलाई पाउँदैछ । गत सेप्टेम्बर २३ मा भएको निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजाको सामना गर्दै पराजित गरेसँगै माल्दिभ्सको राजनीतिले नयाँ मोड लिन लागेको हो । 

पछिल्लो समय माल्दिभ्समा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले देखिएको राजनीति समीकरणले भने अवस्थामा परिवर्तन आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि माल्दिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले सत्ता नछाड्नका लागि जसरी हुन्छ जित हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरिएको थियो तर निर्वाचनमा भने विपक्षी नेताले जित हासिल गरेका हुन् । यससँगै शनिबारबाट यामिन आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल सकाएर पदबाट बिदा हुँदैछन् । 

आशंका 

निर्वाचनमा विपक्षी नेताले जित हासिल गरेपनि माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले सत्ता छाड्ने विषयमा भने आशंका रहँदै आएको छ । यामिनले सत्तामा रहनका लागि अर्को कुनै चाल त चल्दैनन् भन्ने आशंका अहिले पनि केही मात्रामा रहेको छ । यद्यपि पछिल्लो अवस्थाले भने यामिन सहजरुपमा सत्ता छाड्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । त्यसो त यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहेको कारण पनि यामिन केही समस्यामा परेको हुनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

यामिनले निर्वाचनमा सहजै पराजय स्वीकार गरेको भने देखिँदैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै उनले अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याउन पुगेका थिए तर उनको प्रस्ताव अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । ंयससँगै यामिनको सत्तामा यथावत रहने कानुनी सम्भावना सकिएको थियो । अझै पनि चीनको समर्थक यामिनलाई रहेको कारण कुनै पनि समयमा मुलुकमा ‘कू’ लाग्नसक्ने आशंका भने रहि आएको छ । माल्दिभ्सको प्रजातन्त्र अहिले भर्खरै स्थापित हुने क्रममा रहेको छ । यस्तोमा कुनै पनि समयमा प्रजातन्त्र खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय चासो 

माल्दिभ्सको केही समयअघि भएको निर्वाचनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र चिन्ता रहेको थियो । यस विषयमा सबैभन्दा चासो भारतलाई रहेको थियो । यसअघि भारतको राम्रो पकड रहेको मुलुकमा चीनले प्रभाव बढेसँगै उसको हरेका राजनीतिक क्रियाकलापमा भारतको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । चीनले पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा माल्दिभ्समा उल्लेख्य लगानी गरेको छ । यस्तोमा आफ्नो पडक सहजै माल्दिभ्सबाट गुमाउने पक्षमा चीन देखिँदैन ।

साथै यो क्षेत्र अमेरिकाको पनि विशेष चासो रहेको क्षेत्र हो । प्रजातन्त्रको विषयमा अमेरिकाको दक्षिण एसियामा विशेष चासो रहनु पनि स्वाभाविक हो । माल्दिभ्सको मामिलामा चीनको हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप भारत र अमेरिकाले लगाउँदै आएका थिए । निर्वाचनमा विपक्षीले जित हासिल गरे पनि चीनले यसमा खेल्नसक्ने भन्दै उनीहरुले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । चीनले आफ्नो ऋणमा फसाएर साना मुलुकहरुमाथि प्रभाव विस्तारको नीति लिएको भन्दै भारत र अमेरिकालगायतका मुलुहरुले चासो दिँदै आएका छन् । विशेषगरी श्रीलंकालाई ऋणमा बाध्य बनाएर हम्बनटोटा बन्दरगाह आफ्नो पक्षमा पारेसँगै चीनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहँदै आएको छ । 

अबको माल्दिभ्सको यात्रा 

माल्दिभ्समा भारतको विशेष चासो रहेको पाइन्छ । विपक्षी पार्टीका नेता भएको कारण भारतलाई माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव बढाउने मौका पनि रहेको छ । यद्यपि माल्दिभ्सको लागि भने आफ्नो यसअघिका सम्झौताहरु पनि पुनरवलोकन गरी भारतको लगानीको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने जरुरी रहेको छ । अहिले भारत तथा अमेरिकाको चासो हेर्दा माल्दिभ्स पुनः कुनै मुलुकको स्वार्थअनुसार अघि बढ्ने देखिन्छ । यसले ठुला मुलुकहरुको राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने भए पनि माल्दिभ्सको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन हुन नसक्ने देखिन्छ । यसका लागि माल्दिभ्सको नेतृत्वले राम्रोसँग सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

माल्दिभ्सको लागि राष्ट्रपतिमा चुनिएका सालेह माल्दिभ्समा खासै परिचित नेता होइनन् । यस्तोमा उनको नेतृत्वमा तेस्रो पक्षको भूमिका हुनसक्ने देखिन्छ । यसले सालेहले स्वतन्त्ररुपमा सरकार चलाउनेमा आशंका देखिन्छ । साथै भारतले सालेहको सरकार आउँदा माल्दिभ्स आफ्नो पक्षमा आउने अनुमान गरिरहेको अवस्थामा चीनले अर्को चाल चल्दै सालेहलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै माल्दिभ्समा यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । यद्यपि शनिबारबाट माल्दिभ्सको नेतृत्व फेरिने कुरा भने निश्चितजस्तै छ ।