काठमाडौैं । माल्दिभ्समा शनिबार नयाँ राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनियताको शपथ खाँदैछन् । नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले आफ्नो सपथ ग्रहणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो सर्वाेच्च अतिथीको रुपमा बोलाएका छन् । 

माल्दिभ्समा चीन समर्थक नेता अब्दुल्ला यामीनलाई चुनावमा चौतर्फी रुपमा हराएपछि आएको नयाँ सरकारले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बोलाउँदा चीनबाट भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीमात्रै कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् । श्रीलंकामा भारत समर्थक र चीन समर्थक नेताहरुबीच घम्साघम्सी परिरहँदा चीनसँगको ऋणमा डुबेको माल्दिभ्सले इन्डिया फस्टको नीति अनुरुप यस्तो गर्न लागेको भारतीय सञ्चार माध्यम नवभारत टाईम्सले जनाएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा इण्डिया फस्टको नीति अतिथी बोलाउने सवालमा पनि स्पष्टै देखिएको उल्लेख छ । उनीहरु भारत फस्ट नीतिमा आएको र भारत लगायतका मुलुककै सहयोगमा ऋण तिर्ने तयारीमा रहेकोले माल्दिभ्स अब भारतको शरणमा आएको टिप्पणी गर्न थालिएको हो । 

विजयी पार्टीका वरिष्ठ नेता सोलिहले यो स्वीकार गरे कि माल्दिभ्स अब इन्डिया फर्स्टको नीति अनुसार नै चल्ने छ । उनले भने ४ लाखभन्दा बढीको बसोबास रहेको यो मुलुकलाई आफ्नो तत्कालिक सहयात्री देशसँगको प्रगाढ सम्बन्धको जरुरत रहेको छ । आफ्नो टिमले चीनसँगको लाखौं डलरकोे रिभ्यू गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले चीनको सहयोगमा भएका कामहरुलाई पनि निरन्तरता दिने बताएका छन् । 

सोलिहको टिमका एक अर्थशास्त्रीका अनुसार आफूहरुले चीनसँगको ऋण एक अर्ब ५० करोड डलर जत्ति छ भन्ने लागेको थियो । तर, यो भन्दा पनि केही धेरै हुनसक्छ । ती अर्थशास्त्रीले आफूहरुको टीम भारत, अमेरिका तथा साऊदी अरबबाट वित्तीय सहयोग लिएर चीनको ऋण तिरिदिने नीतिमा रहेको जानकारी दिए। 

सो ऋण माल्दिभ्सको कूल जीडीपीको एक चौथाई भन्दा पनि बढी हो । माल्दिभ्समा चिनियाँ लगानीमा ठूलो संख्यामा विकासका कामहरु भईरहेको छ भने उसकै लगानीमा विमानस्थल पनि बनिरहेको छ । यही एयरपोर्ट बनाउने विषयलाई लिएर भारत र चीनबीच कडा विवाद चलिरहेको छ । माल्दिभ्स सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीको साथ ५ सय ११ मिलियन डलरमा भएको सम्झौता रद्द गरेर चीनको अर्बन कन्स्ट्रक्शन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सो विषयमा सम्झौता गरेको थियो । 

भारतले सोलिहीलाई पनि कर्जा चुक्ताको लागि सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । भारतले केही वर्ष अघि पनि ७५ मिलियन डलरको क्रेडिट लाइन माल्दिभ्सलाई दिएको थियो । सो लगत्तै चीन समर्थक नेतासँग सम्बन्ध खराव भएपछि त्यो त्यसै खर्च हुन पाएको थिएन ।