काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा करारमा कार्यरत विभिन्न दलका प्राध्यापकहरुलाई सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्न लागेको भन्दै नया शक्तिमा आवद्ध प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । त्रिवि सेवा आयागले गरेको विशेष आन्तरिक खुला नामको विज्ञापन नं.०८-२०७२।०७३ विज्ञापन त्रिविको ऐन,नियम विपरित गरेको भन्दै उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गरि खुला विज्ञापन गरि नया दक्ष जनशक्तिलाई त्रिविमा प्रवेश गराउन पर्छ भन्ने एकसुत्रिय माग राखि प्राध्यापकहरुले आन्दोलन चर्काएका हुन ।
रिर्पोटस क्लव नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नया शक्तिमा आवद्ध विद्यार्थी केन्द्रीय संयोजक ओमकुमारी पौडेलले कुनैपनि हालतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा त्रिविको प्राज्ञिक मुल्य र मान्यतालाई ध्वस्त पार्न नदिने उदघोष गरिन् । ‘जस्तो सुकै मूल्य चुकाएर भएपनि करारका शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने त्रिविको गैर कानुनी निर्णयको भण्डारफोर गर्छौ’ भन्दै उनले सम्पूर्ण स्वतन्त्र प्राध्यापक,विद्यार्थी एवं संचारमाध्यामलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थराज खनियाले विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण विगतमा गरिएको उक्त निर्णय अब उल्टाउन नसक्ने भन्दै हाल खुला गरिएको विज्ञापन त्रिविको दरवन्दी अनुसार नभई अर्थमन्त्रालय,शिक्षामन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विशेष पहलमा प्राप्त भएको विशेष दरवन्दी रहेको बताए । आफूहरु त्रिविमा नया पुस्ताको प्रवेशलाई रोक लगाउने पक्षमा नरहेको भन्दै भविष्यमा उत्कृष्ट नजिता प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई सिधै त्रिवि सेवामा प्रवेश गराउन पहल भइरहेको समेत जनाए । ‘अघिल्लो पदाधिकारी र सरकार विच भएको सहमति अनुसार भइरहको काम आफुले उल्टाउने कुनैपनि कानुनी आधार नरहेको भन्दै अझैपनि आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुसग वार्ता र सहकार्य गरि त्रिविलाई शैक्षिक उन्नयनको मार्गमा अघि वढाउन आफु प्रयत्नशिल रहेको बताए ।
यसैगरी त्रिवि प्रा.डा.यज्ञप्रसाद अधिकारीले गाली गलौजबाट नभई छलफल र सहकार्य गरि समस्याको समाधान गर्न आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुलाई आग्रह गरे । त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपले मर्यादाको पराकाष्ठा नाघिसकेको भन्दै यसको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउन सवैले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । हालका पदाधिकारीको निर्णयले मात्रै नभई २०४६ सालदेखि विश्वविद्यालयमा भित्रिएको कु संस्कारका कारण यसप्रकारको दीर्घकालिन समस्या भित्रिएको भन्दै उहाले गुणस्तरमा कुनैपनि प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
