काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् झण्डै १५ सय करदाताहरुले करको विवरण बुझाउन सुरु गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै भएको विद्युतीय व्यापार व्यक्तिगत कारोबार र व्यावसायिक कारोबारलाई सरल सुरक्षित र छरितो बनाउनका लागि ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका प्रयोगकर्ताहरु न्यून प्रचारप्रसारका बीच समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । 

अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना प्रविधिको विकासको लागि विभागमा छुट्टै शाखा बनाएर काम सुरु गरेको छ । सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठले थोरै प्रचारप्रसारका बीच पनि करदाताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १८ मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म कूल १४ सय ६८ जनाले यो प्रविधिमा सहभागिता जनाईसकेका छन् । यी प्रयोगकर्ताहरुबाट अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख ४५ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ १२ पैसा असुल भईसकेको छ । यो सुविधामा प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भईरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सेवा तथा वस्तुको विक्रि वितरण गर्दा परम्परागत भुक्तानी नगद वा चेकबाट हुन्छ भने विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा नगद वा चेकबिनाको अदृश्य भुक्तानी हुन्छ। यो प्रक्रिया गत असोज १ गतेबाट सुरु भएको थियो । यो भुक्तानीको प्रक्रिया के हो ? र यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ रु यो प्रश्न हामीले विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठलाई सोधेका थियौं । उनले यस्तो उत्तर दिएका छन् । 

घरमै बसीबसी कर तिर्न सकिने यो प्रविधि यसलाई नगदरहित अर्थात् विद्युतीय युक्तानी (इ-पेपेन्ट) भनिन्छ। यस किसिमको भुक्तानीमा किन्ने व्यक्तिको खाताबाट किनेको मुल्य बराबरको रकम घट्छ भने बेच्ने व्यक्तिको खातामा उक्त बराबरको रकम बढ्ने हुन्छ। धेर वर्ष अघिदेखि नै विदेशया यसको शुरुवात भएको देखिन्छ भने केहीवर्ष अघिदेखि इ-सेवा, एनसीएचएल (कनेक्ट आइपिएस) आईएमई, खल्ती, आइपे, इपे। पेवे, एसटीसी मोको, क्युपे आदिबाट नेपालको निजी क्षेत्रमा शुरुवात भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा यसको सफल प्रयोग भए पनि ऐन तथा नियमको सीमा तथा सुरक्षा त्रासका कारण सरकारी निकायहरूमा यसको प्रयोग भएको देखिँदैन।

सेवाग्राहीहरूमा यसको बढ्दो प्रयोग एवं चाहना तथा सरकारी राजस्व सहकलनया अपेक्षाकृत वृद्धि गराउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ। साथै, आयकर ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ५ ले तिर्नुपर्ने कर विद्युतीय माध्यमबाट समेत तिर्न मिल्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा अन्त शुल्क ऐन, २००८ को दफा १० ग ९३० र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १६ क ९२० ले समेत ( विद्युतीय माध्यमबा कर तिर्नसक्ने व्यवस्था भएबमोजिम विभागले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको साथै २०७४/११४ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद बहालीको क्रममा सरकारबाट हुने भुक्तानी र सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वलाई विद्युतीय प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गरी सरल सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाउन २०७० वैशाख १ गतेदेखि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने इपेमेन्ट सम्बन्धि पहिलो नीतिगत निर्णय भएको थियो। 

त्यसै आधारमा २०७५ वैशाख १२ गते करदाता सेवा कार्यालय ठमेलका करदातामार्फत परीक्षणको रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट राजश्वको स‌ंकलन कार्य विधिवत् रूपमा शुरुवात भएको हो । करदाताले घरबाटै राजस्व भुक्तानी गर्नसक्ने गरी तथा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायत सम्पूर्ण करदाता सेवा कार्यालयबाट संकलन हुनसक्ने गरी २०७० असोज १ बाट पूर्ण स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यसर्थ राजस्व संकलनका लागि यो विद्युतीय भुक्तानी सेवा नेपाल सरकारको पहिलोपल्ट प्रयोग गर्ने सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग रहेको छ। सम्पूर्ण राजश्वको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राजस्व संकलन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सबै बैंकहरूसँग समन्वय गर्ने निकाय नेपाल क्लियरिङ हाउस छ। यो सबै निकायको आ-आफ्ने प्रणाली रहेको छ तर सबै निकायको प्रणालीसँग एकआपसमा अन्तर आबद्ध नभएसम्म यो विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्भव हुन गारो छ। 

त्यसैले यी निकायहरूसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा जीआईजेडको आर्थिक सहयोग र आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रविधि महाशाखाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस प्रणाली प्रयोग गरी कर भुक्तानीको सीमा हाललाई एक पटकमा एक लाखसम्म भुक्तानी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला करदाताहरूले बढीभन्दा बढी कामलाई छिटो छरितो तथा सुरक्षित भुक्तानीका लागि यसको सीमा बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै यस प्रणालीमा हाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको कनेक्ट आईपीएस पेपेन्ट सर्भिस प्रोसेसरबाट मात्र भुक्तानी हुनसक्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त अन्य सबै निजी पेमेन्ट सर्बिस प्रोसेसरसमेत थप गर्न यो प्रणाली सक्षम भएको हुँदा अन्य पेटेन्ट सर्भिस प्रोसेसर थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हुने सबै किसिपका सरकारी तथा निजी भुक्तानीहरू जस्तै उपभोक्ता र उपभोक्ता (सी टु सी) उपभोक्ता र सरकारबीच (सीडी), व्यक्ति र व्यक्तिबीच (पी टु पी) व्यवसाय र उपभोक्ताबीच (बी टु सी) सरकार र सरकारका निकायबीच (जी टु डी), सरकारी राजश्व दस्तुर जरिवाना आदि समेतको भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी गेट वे अपरिहार्य हुन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सञ्चालनमा आउनुपर्ने एकल राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा नेसनल पेपेन्ट गेटवे हालसम्म सञ्चालनमा आई नसकेको अवस्थामा निजी पेपेन्ट सर्भिस प्रोसेसरलाई नै बैकल्पिक गेटवेको रूपमा प्रयोग गरिएको हो । भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय गेट वे प्रयोगमा ल्याइएको खण्डमा यस भुक्तानी प्रणालीलाई उक्त गेटवेसँग। अन्तर आबद्धता गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । 

करदाताले यो सेवा प्रयोग गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको वेवसाइटमा रहेको करदाता पोर्टल (ट्याक्स पेयर पोर्टल)बाट लगइन गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्छन्। यस प्रणालीको प्रयोग गर्ने तरिका विभागको वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ।

करदाताहरूको थप सुविधाका लागि आगामी वर्षहरूमा मोबाइलबाट समेत भुक्तानी हुनसक्ने गरी स्मार्टफोनको एन्ड्रोइड भर्सन तथा आईजीएम भर्सन ९आईफोनका लागि० मा समेत विकास गर्नु जरूरी छ।

विद्युतीय भुक्तानीका सबल पक्ष
- इन्टरनेटको प्रयोग गरी । करदाताले घरबाट राजश्व भुक्तानी गर्नसक्ने भएबाट अनावश्यक करबाट छुटकारा पाई समय तथा लागतमा समेत कमी आउने।

- नगद कारोबार नहुने हुँदा आर्थिक पारदर्शिताको प्रवर्द्धन तथा सुरक्षित भुक्तानी हुने।

- सरकारको सेवा प्रवाह सहजता र सरलता हुने हुँदा सुशासनपा टेवा पुग्ने ।

- सेवाग्राही आफुले करदाता पोर्टलबाट थाचर बनाउन सक्ने हुँदा त्रुटि कम हुने र कार्यालयबाट तत्काल सेवालिन सक्ने।

विद्युतीय भुक्तानीका दुर्बल पक्ष

- सबै स्थानमा विद्युतीय भुक्तानी सेवाको पहुँच नभएमा र डिजिटल डिवाइडको अवस्था आउन सक्ने।

- विद्युतीय साक्षरताको पहुँचमा कमि । 

- सबै सेवागाही गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका।

‍- कर प्रणालीको युजर नेम र पासवर्ड तथा बैंक खाताको युजर नेम र पासवर्ड सम्झिराख्नुपर्ने भएकोले अनावश्यक झन्झट हुने।

नेपालमा विद्युतीय राजश्व स‌ंकलन प्रणाली अत्यन्त नयाँ प्रयोग हो। थालनीको छोटो समयमा नै। यसमा भएको प्रयोगको कारोबार संख्या तथा परिणाम आस लाग्ने किसिमको छ। आम नेपालीया बढ्दै गएको इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय कारोबारमा रुचिका कारण नेपालको राजश्व प्रशासनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली निकै उपयोगी रहने देखिन्छ। यसलाई पारदर्शी, विश्वसनीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन थप कानुनी, नीतिगत र संरचनागत कार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ।