काठमाडौं । नेपाली आयात र निर्याता गर्दा ट्रान्जिटमा ग्राहकहरुले वर्षैदेखि खेप्दै आएको समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्याकिङ प्रणाली (इसीटीएस) लागू गर्न मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल र भारतको ट्रान्जिटमा भएको समस्या अन्त्य गर्न सन् २०१७ जुन ६ मा मेमोरेन्डममा हस्ताक्षर गरिएको हो । एशियन विकास बैंकलाई यस प्रोजेक्टका लागि ग्लोबल बिडिङको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चयन गरिएको छ । एशियन विकास बैंकले ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ट्रान्सेकर टेलिमेटिक (भिमसेरीया ग्रुपको अंश) चयन गरेको थियो ।
सन् २०१८ अप्रिल १८ मा कलकता भंसार विभागले नेपालमा इसीटी सेवाको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपश्चात २५ अप्रिलमा मल्टी मोडल प्रणालीद्वारा ट्रान्जिटका लागि नयाँ मार्गको उद्घाटन गरिएको थियो । जसमा कलकताबाट आउने ट्रेनको ट्रान्जिट बटनाहामा कन्टेनरको टर्मिनल समाप्त हुन्छ । विद्युतीय जीपिएस प्रणालीले भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटरको एकाधिकारमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि कलकताको परियोजनाले सफलता पाउन सकेन । वाणिज्य र आपूर्ति विभागको संयूक्त सचिव श्री रविशंकर सैन्जूले भने, “ यद्यपी व्यापारीहरुले इसीटीएसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेको छैन ।”
यसैबीच पछिल्लो महिनामा जटिल वृतचित्र र नेपालको कन्सोलेट नहुँदा विजागको १५ सय भन्दा बढी कन्टेनरसँग राम्रो स्थिति छैन । नेपाल सरकारले व्यापारमा सहजिकरण गर्न एडीबी र भारतीय सरकारसँग विजागद्वारा परिमार्जीत ट्रान्जिट प्रक्रिया शुरु गर्न पहल गरेको छ । इसिटिएस परियोजनालाई इसिटिएसमा स्वचालित पक्रियाबाट ट्रान्जिट गर्न परिमार्जीत गरिएको छ । २८ अगष्ट सन् २०१८ मा ट्रेनको मार्फतबाट कन्टेनरलाई नेपालमा ट्रान्जिट गर्न औपचारिक शुरुवात गरिएको हो । सञ्चालनको पहिलो महिना पश्चात एडीबीले आन्त् रिपोर्ट नेपाल सरकार र भारतीय सरकारलाई पेश गरेको थियो। ट्रान्जिटका लागि नयाँ प्रकिृयाले नेपाली व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न सहज भएको थियो ।
अघिल्ले प्रणालीमा ट्रान्जिकटका लागि सीटिडीमा ३० प्रोसिडयुर र २२ हस्ताक्षर आवश्यक पर्दथ्यो, अब नेपालका व्यापारीहरुले कुनै पनि सीटिडी फाइल गर्नु पर्दैन र नेपाल कन्सुलर जनरलको सेवा पनि आवश्यक पर्दैन । यहाँसम्म कि कानुनी अधिष्ठापन र बीमा नीति पनि वितरण गरिएको छ । व्यापारीले सामानको ट्रान्जिटका लागि कुनै बिचौलियाहरु (भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोटर) लाई संलग्न गरिरहन आवश्यक पर्दैन । कन्टेनरको ट्रान्जिटका लागि सम्पूर्ण दस्तावेज ढुवानी रेखाले प्रदान गर्नेछ भने ट्रान्सिपमेन्टका लागि भारतीय कस्टमबाट विजागले अनुमति प्राप्त गर्नेछ । यससँगै परागमन सन्धिको जटिलता पनि अन्त्य भएको छ ।
नेपाली व्यापारीहरुका लागि आयात निकै अन्त्य भएको छ । जुन विरगञ्जको आईसीडीमा घोषणा दावी गरेर प्रारम्भ हुन्छ । कन्टेनरहरुको औसत आगमनमा ५० प्रतिशतले कमि गर्दै कन्टेनरहरु नेपालमा १० दिनमै नेपाल भित्रिन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने इसीटीएसको कार्यन्वयनका लागि निहित समूहले कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । नेपाली कार्गो ह्यान्डिलिङ गरिरहेका सीएचएको भारतीय संस्थाले यसले जीवनशैलीमा प्रभाव परेकाले तत्काल कार्यक्रम निलम्वन गर्न भारतीय सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
