२०७२ साल बैशाख १२मा नेपालमा गएको भूकम्पले पूर्‍याएको मानवीय क्षति त कहिल्यै पुरा हुने छैन नै तर भौतिक रुपमा पूर्‍याएको क्षतिबाट समेत देश अझैं माथि उठ्न नसकेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । निजि आवासको कार्यक्रम औसतमा अघि बढीरहँदा विद्यालय भवन निर्माण कार्य त्यसको दाँजोमा निकै पछाडी छ । त्यस्तै अर्को प्रभावित निकाय स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो ।

भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिका विषयमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान भएसँगै दाताहरुको सहयोमा नेपाल सरकारले ५ वर्ष भित्र ति सबै भौतिक संरचनाको पूननिर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी पहिलो प्राथमिकतामा ३ वर्ष भित्र निजि आवास पूननिर्माणको काम सक्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको काम अझैं जारी छ ।

तथ्याकंहरुले देखाए अनुसार नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणको काम ४५ प्रतिशत पुरा भएको पाईन्छ ।

सरकारको झण्डै ९० प्रतिशत भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीसंग अनुदान संझौता भइसकेको गणितिय आंकडा अनुसार निजि आवास पुननिर्माण कालागि  कुल ८ लाख ८४ हजार ८ सय मध्य ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ निजि घर निर्माण भएको अवस्था छ ।

एउटा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने सरकारले भूकम्प पछि जोखिमा रहेका केही वस्तीहरु समेत स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको भएपनि पर्याप्त दक्ष जन शक्ति र स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा ति वस्तीहरुमा हाल घरहरु धमाधम बनिरहेको वास्तविकता छ । सरकारले त्यस्ता वस्तीहरु करवि १ हजार ७५ वटा रहेको तथ्याकं राखेको अवस्था हो । ति मध्य पनि २सय७२ वटा उच्च जोखिममा रहेको तथ्याकंहरुले देखाउँछ । त्यस्ता परिवारहरुको संख्या ३ हजार ९ सय ७५ रहेकोमा १ हजार ३ सय १५ परविारले मात्रै जग्गा खरिद अनुदान लिएको देखिन्छ,यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अझैं पनि ति भूकम्प पीडित तथा प्रभावितहरु असुरक्षित रुपमा बसिरहेका छन् ।

निजी आवास

निजी अवास निर्माणकालागि ९९ सय प्रतिशत लाभग्राहिहरुले पहिलो किस्ता वापत पाउने रकम लिएको सरकारी तथ्याकंमा देखिन्छ । त्यो भनेको ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ हुन आउँछ ।

यसरी ३ वर्षको आंकडालाई हेर्ने र तथ्याकंलाई केलाउने हो भने निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरु र निर्माणधिन अवस्थामा रहेका लाभग्राहीहरुको घरहरु ७७ प्रतिशत हुन जान्छ ।

तर प्राधिकरणका लागी चुनौति भनेको गुनासोका रुपमा थपिएका ४ लाख ३६ हजार ९ सय, जसमध्य १ लाख २९ हजार ४ सय १० घरहरुको पूनःसर्भेक्षण भएर ८८ हजार १ सय ५ घर लाभग्राहीको सूचिमा परेको विषय हो । त्यस्तै  ७५ वर्ष उमेर माथिका नागरिक, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र अपागंता भएका ब्यक्तिहरु साथै आफ्नो नीजि जग्गा नभएका पीडितहरुको हकमा समयमै कसरी निजि आवास पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गराउने भन्ने चुनौति कायमै छ । यद्दपी सरकाले त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई रहने र थप ५०  हजार समेत उपलब्ध गराउने भनिसकेको अवस्था छ ।

हाल सम्म सरकारले उपलब्ध गराएको दोश्रो किस्ता वापतको रकम लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार ३ सय ७३ रहेको छ भने तेश्रो किस्ता वापतको रकम ३लाख ३५ हजार ४सय ८५ लाभग्राहीले बुझेकाछन् ।

विद्यालय

त्यसैगरी भूकम्पमा भत्किएका विद्यालयहरुको संख्या ७ हजार ५ सय ५३ मध्य करवि ५५ प्रतिश मात्र काम गर्ने  अवस्थमा रहेकाछन जसमध्य २० प्रतिशतको काम शुरुहुने प्रक्रिया र २५ प्रतिशत निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सरकारको तथ्यांमा देखिन्छ । यो अवस्थाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्था निकै कहालि लाग्दो देखिन्छ । जाडो मौषममा विद्यार्थिहरु वाहिरै बसेर पढ्न बाध्य छन भने वर्षातको मौषममा अक्सर पाढाई ठप्प जस्तै थियो कतिपय विद्यालयहरुमा । तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८मा  सबै विद्यालय भवन बनिसक्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य

त्यसैगरी नागरकिको प्रत्यक्ष सरोकार र अत्यन्तै चासोको विषय भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो । भूकम्पमा स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरुमा क्षति भयो । नेपाल सरकारकै एउटा तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने भूकम्पबाट १ हजार १ सय९७ वटा संस्था क्षतिग्रस्त भएको देखाउँछ । जसमध्य ५सय भन्दा बढीको संख्यामा पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त, ६ सय ५३ वटा आशिंक रुपमा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको पाइन्छ ।

पुननिर्माण कार्यमा ६७ अर्ब दातृ निकाएको सहित हाल सम्म रु. १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च भई सकेको अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा  उल्लेख्य प्रगति नभएको देखिन्छ । यस अघि सरकारले पञ्चवर्षीय  पुननिर्माण योजनाकालागी रु १० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । यसरी चालु आर्थिक् वर्षमा सरकारले पुननिर्माणका लागी भन्दै १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

समग्रमा भन्नु पर्दा भूकम्प पछिका यी वर्षहरुमा विभिन्न कारणले सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुन कठिन देखिन्छ । खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका नागरिकको एक मत छ ।

यसबीचमा भएको प्राधिकरणमा हुने बेलाबेलाको राजनीतिक हस्तक्षेपले पूननिर्माणको कामलाई लक्ष्य अनुसार अघि बढाउन समस्या समेत आएको देखियो त्यसैगरी पछिल्लो पटक सरकारले लाभग्राहीले पाउने सुविधाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएसँगै नागरकिमा आएको उत्साहको विपरीत जनप्रतिनिधिहरुले कयौं जिल्लाहरुमा मनोमानि गर्दै आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरुलाई प्राथमीकतामा मात्रै राखेनन खटिएर गएका प्राविधिकहरुलाई समेत दवाावमा राख्ने गरेका घट्ना वाहीर आए । त्यसैगरी हालै मात्रै सरकारले निर्माण सम्मपन्न भइसकेका तर प्रक्रिया नपुगेका सबै घरहरुलाई बाँकी पाउनुपर्ने किस्ता वापतको रकम दिने भन्ने खालको सर्कुलरले प्राविधिकको रुपमा खटिएर गएका कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही समेत बनाएको अवस्था छ । यद्दपी सरकारको लक्ष्य सबैले राहत स्वरुप पाउन रकम पाएर भूकम्प प्रतिरोधात्मक निजि आवास बनाउन भन्ने रहकेको भएपनि प्राविधिक रुपमा प्रक्रिया नपुगेका घरहरुको हकमा यो व्ययस्थाले सरकारे तोकेका नियमहरु पालना गराउन सरकार आँफै असफल हुन जाने चुनौति देखिन्छ ।

 अन्तमा, आज सरकार र विभिन्न संघ संस्थहरुले २१ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा भूकम्पबाट जोगिने उपाय सँगसँगै उद्दार तथा राहत र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माणमा विषेश जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।