काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर क्षमता बढाउने बहानामा करोडौं घाटा हुने गरी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्याटेलाइट ब्यान्डविथ थप गर्न गठित उपसमितिमा राय बाझिएपछि टेलिभिजन नेतृत्वले सीधै खरिद गर्ने तयारी थालेको हो।
विभागीय प्रमुखले उपसमितिको प्रतिवेदनविपरीत खरिद गर्न नमानेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको टेलिभिजन उच्च स्रोतले बताएको छ।
टेलिभिजनलाई एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि हालको स्याटेलाइट कम्पनी थाइकम कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौताद्वारा सीधै ब्यान्डविथ खरिद गर्ने तयारीका क्रममा राय बाझिएको हो। ब्यान्डविथ थप गर्ने सम्बन्धमा गठित उपसमितिको बहुमत सदस्यले सीधै खरिद गर्न नहुने राय दिएपछि टेलिभिजनको नेतृत्वमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ।
महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख चिन्तामणि बराल, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख शरदचन्द्र श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य टंकप्रसााद पन्त, सञ्चार मन्त्रालयकी प्रतिनिधि रेनु शाक्य र योजना अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सुरज थापा सदस्य सचिव छन्। उपसमितिमा संलग्न सात जनामध्ये इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख बरालसहित चार जनाले खरिदको विपक्षमा राय दिएका छन्।
उपसमितिमा अल्पमतमा परेपछि टेलिभिजन नेतृत्वले ठाडै खरिदको तयारी थालेको हो। उपसमितिले पुस २३ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा खरिद कानुनले नमिल्ने भएकाले वैकल्पिक उपाय खोजी गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट १० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खरिद गर्ने र हालको थाइकमबाहेकको कम्पनी छानिए दोस्रो अर्थ स्टेसन राखेर अपलिंक गर्न सुझाव दिइएको छ। थाइल्यान्डको थाइकम पीसीएलसँग पटकपटक गरी १० मेगाहर्ज खरिद गरी नेपाल टेलिभिजन भूउपग्रहबाट प्रसारण भइरहेको छ। हालको एसडी प्रविधिलाई एचडीमा रूपान्तरण गर्दा ब्यान्डविथको क्षमता बढी चाहिन्छ। थाइकमसँग नेपाल टेलिभिजनले सन् २००५ देखि नै भूउपग्रह भाडामा लिँदै आएको छ।
सुरुमा बोलपत्रद्वारा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गरिएको थियो। सन् २०१२ अप्रिल २७ मा १० वर्षका लागि सीधै सम्झौताबाट ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खरिद गरेयता नै टेलिभिजनमा विवाद छ। एक वर्षका लागि टेन्डर गरेकोमा लगत्तै १० वर्षका लागि सम्झौता गर्दा घट्दो ब्यान्डविथको बजारमा नेपाल टेलिभिजनलाई घाटा भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत दसबर्से सम्झौताबाट टेलिभिजनलाई नोक्सान भएको भनी गरेको भनी पटकपटक गरेको भाषण नेपाल टेलिभिजनले नै समाचारमा प्रसारण गरेको थियो। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)
