काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले ठप्प रहेको मेलम्ची छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुचारु गर्न माग गरेको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुचित लाभको चक्करमा आयोजनालाई धकेल्ने चेष्टा गर्न नहुने धारणा राखेको छ। 

कार्यक्रममा समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानले उक्त आयोजनाबाट  नेपाली व्यवसायीहरुको झण्डै डेढ अर्व भुक्तानी नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यदि हामी नेपाली व्यवसायीहरुलाई उक्त भुक्तानी समयमै भएन भने ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्छौं।’

न्यौपानेले नेपाली व्यवसायीहरुको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नजनाउनपनि आग्रह गरे । उनले भने,‘मेलम्ची विकास समितिलाई पनि भुक्तानीको टुँगो नलगाई अगाडि नबढ्न म यही मञ्चबाट आग्रह गर्दछु ।’
उनले पिउने पानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष हुँदापनि सम्पन्न गर्न नसकेको र विकासको मोडेल पहिचान गर्न नसकेर अलमलिने आफूहरुको पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मुल्यांकन गर्लान् भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए । 
मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ र बदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल सम्पूर्ण पार्टीहरुले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पनि सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ ।
समयमै भुक्तानी नगरेको कारण मुख्य ठेकेदारले ठेक्का तोडेर गएको अवस्थामा आफूहरुको भुक्तानीको जिम्मेवारी आयोजनाले नै लिनुपर्ने समितिले जिकिर गरेको छ । 
त्यस्तै संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्यले बहालवाला विभागीय मन्त्री बिना मगरले सिएमसीलाई काममा फर्काउनेबारे हालै सिंगापुरमा गरेको वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले सिएमसीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि पनि खुशीको कुरा हो ।’
उनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुभन्दा सिएमसीलाई नै काममा फर्काउँदा समय र पैसाको बचत हुने जिकिर गरे । उनले भने,‘सिएमसी काममा फर्किँदा सबैलाई फाईदा नै हुन्छ ।’ 
उनले सिएमसी काममा नपर्के कि राज्यले नै उक्त आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । आचार्यले थपे,‘राज्यले नै हाम्रो बक्यौता रकम सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सिएमसीका मानव संशाधन प्रमुख देविरमण अधिकारीले उक्त आयोजनामा कार्यरत ७ सय २५ कर्मचारीहरुको तीन महिनाको तलव नपाउँदा आफूहरु ठूलो मारमा परेको गुनासो पोखे । 
अधिकारीले भने,‘कर्मचारीको झण्डै ८ करोड रुपैयाँ तलब र अन्य सेवा सुविधा बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं ।’
भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म नयाँ निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न नदिने र जबरजस्ती काम गराईए आफूहरुले सशक्त प्रतिकार गर्ने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा मेलम्ची विकास समितिले लिनुपर्ने पनि समितिको जिकिर छ । 

‘प्रेस वक्तव्यपनि समावेश गरिएको छ’

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पिडित संघर्ष समितिद्घारा जारी
 प्रेस विज्ञप्ति

उपस्थित पत्रकार मित्रहरू १

ठेकेदार ऋःऋले भूकम्प लगायतलाई आधार बनाएर क्षति एवं ऋबिष्m स्वरूप एक अर्व पैसठ्ठी करोड माग गरेकोमा विवाद निरूपण समिति ९म्ष्कउगतभ च्भकयगितष्यल द्ययबचम० ले द्दज्ञ दिन भित्र घट करोड भुक्तानी दिनु भनि द्दट इअत मा निर्णय गरेको थियो। आयोजनाले द्दज्ञ दिनभित्र उक्त रकम भुक्तानी गरेर ल्यतष्अभ तय म्ष्ककबतष्काबअतष्यल ीभततभच जारी गर्नुपर्नेमा भुक्तानी रोक्नु फिडिक सम्झौता विपरीत मानिन्छ। आयोजना पक्षबाट घट करोड भुक्तानी नपाए अयलतचबअत अबिगकभ ज्ञट वमोजिम ठेक्का तोड्ने सूचना ऋःऋ ले ज्ञद्ध अगावै द्ध म्भअझदभच मा दिएको थियो। आयोजना प्रमुखले घट करोड भुक्तानी दिने निर्णय लिनका लागि ज्ञद्धऔ दिन पुग्नुभन्दा द्द दिन अघि ज्ञछ म्भअझदभच शुक्रवारका दिन वोर्डको बैठक बोलाएका थिए। तर उक्त बैठकबाट भुक्तानी गर्दा अनुचित लाभ नआउने पक्का भएपछि वोर्डका अध्यक्ष बैठकमा अनुपस्थित मात्र भएनन बैठकको कोरम समेत पुगेन। फलस्वरूप टण् दिन ९ज्ञढ ँभदचगबचथ० भित्र पानी काठमाण्डौ झार्ने गरी रफ्तारमा काम गरिरहेको ऋःऋले एकाएक आइतवार विहानबाट काम रोकेर ठेक्का तोडेको सूचना दियो। ठेक्का तोडिसकेपछि क्ष्तभ मा बस्नुको औचित्य ठेकेदार पक्षले ठानेन र ठेक्का तोडिसकेपछि आयोजनालाई कष्तभ छाड्ने जानकारी गराउन पनि जरूरी ठानेन। ठेक्का तोडेकै दिन क्रिसमस र नया वर्ष मनाउन आफ्नो देश जाने तयारीमा रहदा राती करीव ज्ञज्ञ बजे सचिवको आफ्नै नेतृत्वमा घण् जना प्रहरी सहित होटेलमा पुगेर ऋःऋ प्रमुख समेत ड जना विदेशी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिई पासपोर्ट जफत गरी अध्यागमनमा समेत रोक्का गरियो। भोलिपल्ट मन्त्रालयमा वार्ता गरी नया वर्षपछि ऋःऋ काममा फर्कने प्रचार गरियो। तर प्रचार गरिएजस्तै नया वर्ष पछि ऋःऋ काममा फर्किएन। ऋःऋ सम्पर्कमा आएन भनि ऋयलतचबअत ऋबिगकभ ज्ञछ वमोजिम ठेक्का तोड्न ज्ञद्ध दिने ल्यतष्अभ तय त्भचmष्लबतष्यल ीभततभच आयोजनाबाट काटियो। यही विच ऋःऋले मेलम्ची आयोजनालाई काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएकोले काममा नफर्कने तर वार्ता गर्ने भए सिंगापुर वा लण्डन आउनु भन्ने पत्र पठायो। आयोजनाले यता ठेकेदार संपर्कमा छैन भन्ने प्रचार गर्यो उता ऋःऋ संग वार्ता गर्न आफ्नो टोली सिंगापुर पठायो । हालको सिंगापुर वार्ताबाट केही शर्त सहित ऋःऋ काममा फर्कन तयार भएको अवस्था छ भने आयोजनाले ठेक्का तोडिएको निर्णय गरिसकेको र ठेकेदारको शर्त मान्ने या नमान्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन। ठेकेदारले राखेका प्रमुख शर्तमा थप डेढ अर्व नेपाली बैंक तथा व्यवसायीलाई तिर्नेगरि भुक्तानी दिनुपर्ने, दश महिना आयोजना अवधि थप्नु पर्ने लगायतका शर्त राखेको छ।  

यसका पछाडि अरवौ रूपया अनुचित लाभको खेल त हैन भन्ने प्रस्नचिन्ह खडा भएको छ । घट करोड भुक्तानी लिएर भाग्न लाग्यो भनि अनुमानका भरमा ठेकेदारको भुक्तानि रोक्का गर्नु फिडिक सम्झौता वमोजिम आयोजना पक्षको सबभन्दा ठूलो गल्ती हो। विदेशी कामदारलाई पुलिस नियन्त्रणमा लिएर पासपोर्ट जफत गर्दै अध्यागमनमा समेत रोक्का गरेर जवर्जस्ती वार्तामा राखी समझदारी भयो भनि पुनः काममा फर्कन नसक्ने गरी त्रसित वातावरण बनाइदिनु आयोजना पक्षको अर्को ठूलो गल्ती हो। यी घट्ना आमजनमानसको नजरबाट सरसर्ति हेर्दा प्रचार गरिएजस्तै ठेकेदारलाई तह लगाउन आयोजना पक्षले ठिक गरेको देखिएला तर भित्रभित्र वास्तविकतामा यि घट्नाक्रम अन्तर्राष्ट्रीय अदालत ९क्क्ष्ब्ऋ० बाट ठेकेदारलाई जिताउने दर्हो आधार र प्रमाण बन्नेछन् । ठेकेदारलाई जिताउदा अनुचित लाभ लिने खोज्नेलाई दोहोरो फाइदा हुदो रहेछ । ठेकेदारले अरवौ हर्जाना सहित जफत भएको धरौटी फिर्ता लानेक्रममा जिताउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने आयोजना अधिकारीलाई ठूलो लाभ हुनसक्छ। साथै नया दरमा नया ठेक्का लगाउदा नया निर्माण कंपनिबाट प्राप्त हुने लाभ त छदैछ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रीय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुने गर्छ तव  ब्चदष्तचबतष्यल नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ। त्यसैले जसरी पनि दुवै पक्ष ब्चदष्तचबतष्यल सम्म पुग्ने वातावरण बनाउन तल्लीन हून्छन् । स्मरण रहोस मेलम्ची आयोजना तत्काल सुचारू गरेर आयोजना अधिकारीलाई अनुचित लाभ आउन नसक्ला तर ब्चदष्तचबतष्यल सम्म पुर्याउन सक्यो भने ब्mष्अबदभि क्भततझिभलत का नाममा अरवौ रकममा अनुचित लाभको अवसर प्राप्त हुनसक्छ।

आयोजना पक्षबाट पटक पटक मिति तोक्ने मात्र गरेनन् पछिल्लो पटक त टण् दिनभित्र पानी आउछ आउछ भनेर ठोकुवा समेत गरे, तत्काल अर्को विकल्पबाट भएपनि मेलम्ची सुचारू गराउन मन्त्रालय सक्षम र तम्तयार छ भन्ने विज्ञप्ति नै निकालेर सरकार र जनतालाई गलत सुचना दिए, भ्रम सृजना गराए, सेना लगाएर काम गर्छु समेत भने, ठेकेदारले सरकारबाटै सुरक्षा भएन वार्ता गर्न सिंगापुर वा लण्डन आउनु भनेको जवाफमा एकातिर ठेकेदार संपर्कमा आएन भनेर ठेक्का तोड्दैछौ भने अर्कोतिर सिंगापुर वार्तामा टोली पठाएर वास्तविक रूपमै नेपालमा सुरक्षा नभएको सन्देश दिए, फिडिक सम्झौता वमोजिम दिनुपर्ने घट करोड भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्ने ढोका खोलिदिए, नया वर्षपछि काममा फर्कने भयो भनि झुटो प्रचार मात्र गरेनन् ठेक्का तोडेर घर फर्कन लागेका विदेशी कामदारलाई धरपकड गरेर अन्तर्राष्ट्रीय जगतमा असुरक्षाको सन्देश प्रवाह गरे, आफ्ना संपर्कका नेपाली निर्माण कंपनिलाई फोन गरेर मेलम्चीको ठेक्का दिने कूरा गरे, ठेक्का किनारा नलाग्दै संपर्कमा भएका ठेकेदारलाई क्ष्तभ ख्ष्कष्त मा समेत पठाए, ठेकेदारको धरौटी जफतलाई नै ठूलो र राष्ट्रवादी उपलव्धी भन्ठाने। तर पनि हाम्रो भुक्तानी कसरी हुन्छ केहि बोलेनन र बोल्न जरूरी पनि ठानेनन्।  
स्थानियवासी, कामदार, निर्माण सामाग्री बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, मेसिन उपकरण आपुर्तिकर्ता र नेपाली सहायक निर्माण कंपनिको संयूक्त प्रयास र सहकार्यबाट मात्र मेलम्ची आयोजना अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। विकास निर्माणका यी अभिन्न अंगहरूलाई वेवास्ता गरेर आयोजना अगाडि बढाउन खोजियो भने भविष्यमा मेलम्ची लगायत यस्ता ठूला आयोजनाप्रति हुनसक्ने वितृष्णा र असहयोगमा राज्यको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौ। मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा संलग्न हामी नेपालीहरूको एक अर्वभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाकी रहेको प्रमाण मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समेत बुझाइसकेका छौ। यो रकम ऋःऋ मार्फत वा ऋःऋ लाई दिनुपर्ने रकमबाट वा ऋःऋ बाट जफत गरिएको धरौटीबाट सिधै कट्टा गरि दिलाउने जिम्मेवारी आयोजनाको हो भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। आयोजनाले दिन नसक्ने हो भने सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेरै भएपनि हाम्रो भुक्तानी गरोस भन्ने हामी चाहन्छौ।

आयोजनामा आयात गरिएका ठूला र महंगा मेसिन उपकरणहरू कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनका निम्ति नभएर ठूलाठूला विकास निर्माणका सुरूड़ आयोजनामा मात्र प्रयोग हुने राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन् भनेर हामी स्मरण गराउन चाहन्छौ। यी र यस्ता विकास निर्माणका अभिन्न अंगहरूलाई दुःख परेको बेला राज्यले प्रोत्साहित नगर्ने हो भने विकास र समृद्दिका नारा नारामा मात्रै सिमित रहनेछ। पिउने पानी जस्तो संवेदनशील  एउटा राष्ट्रीय गौरवको आयोजना ज्ञठ वर्ष लगाएर सम्पन्न गर्न  नसक्ने र विकासको मोडल समेत पहिचान र तय गर्न नसकेर अल्मलिने हाम्रो पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मूल्यांकन गर्लानरु के मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ एवं वदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल अघि बढाउन दलहरूविच राष्ट्रीय सहमति हुन सक्दैन रु के नेपालीहरूले घरखेत धितो राखेर चर्को ब्याजमा पुरा राजस्व र कर तिरेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेका अत्याधूनिक सुरूड़ खन्ने मेसिन उपकरण लगायत निर्माण सामाग्री र झण्डै डण्ण् कर्मचारीको तलव समेत गरी करीव सवा अर्व भुक्तानीमा पनि अनुचित लाभ खोजिएको होरु मेलम्ची आयोजनाको उचित व्यवस्थापन गर्न राजनितिज्ञमा इच्छाशक्ति पलाओस, जनसमुदायमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सदुपयोग गर्ने चेतना पलाओस, निति निर्मातामा विवेक पलाओस, विज्ञ र वुद्दिजिविहरूमा सदबुद्दी आओस भन्ने कामना गर्दै हाम्रो मागमा ऐक्यवद्दता जनाइदिनहुन हामी उपस्थित पिडित वर्ग, पत्रकार लगायत आयोजना क्षेत्रका स्थानियवासी, प्रसासन, ँऋब्ल्, अन्य संघसंस्था, राजनितिक दल, सञ्चार माध्यम, शुभचिन्तक, काठमाण्डौवासी र सरोकार राख्ने आमजनसमुदायमा हार्दीक अपिल गर्दछौ। 
केहि दिन अघिसम्म टण् दिनभित्र मेलम्ची सकिन्छ भन्ने आयोजना पक्ष रातारात भुक्तानी रोकेर ऋःऋलाई जिताउने न्चयगलम तयार गर्न किन तम्सियो रु 

फिडिक सम्झौता अनुसार ऋःऋ क्ष्लकयखिभलअथ मा गयो भने उसका कामदारलाई आ(आफ्नो देशसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी आयोजनाको हुन्छ । तर सम्झौता विपरीत आयोजनाले ठेक्का तोडिसकेको ऋःऋ का कामदारलाई किन प्रहरी धरपकड गरेर सम्झौता उल्लंघन गर्यो रु 

म्भअ द्द र म्भअ ठ मा ऋःऋ ले क्ष्लकयखिभलअथ मा जाने प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेकोमा आयोजनाले किन पत्राचार गरेन र किन ज्ञछ तारीखमा वोर्ड बैठक राखेर क्ष्लकयखिभलअथ का बारेमा प्रस्न उठाएनरु एकाएक ठेकेदारले ठेक्का तोडेपछि मात्र क्ष्लकयखिभलअथ को कुरा किन  उठाइयोरु

ठेकेदारको माग वमोजिम नेपालमा सरकारबाटै सुरक्षा नभएकोले वार्ता गर्ने भए सिंगापुर वा लण्डन आउनु भन्ने पत्रको जवाफ स्वरूप आयोजना पक्ष सिंगापुर वार्तामा जानुसम्म ठीक हो तर ठेकदारलाई मनाएर काममा फर्काउन सकेन भने त्यसले वास्तवमै नेपालमा सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएको पुष्टी गर्दैन र रु 

कतै आयोजनालाई थप दुई तीन वर्ष लम्ब्याएर निरन्तर अनुचित लाभको स्रोत बनाइराख्न खोजिएको त होइनरु 

अन्त्यमा ठप्प रहेको मेलम्ची आयोजना छिटोभन्दा छिटो विद्धमान् कानूनी प्रक्रियाबाट सुचारू गरियोस् । अनुचित लाभको चक्करमा आयोजनालाई धकेल्ने चेष्टा नगरियोस अन्यथा हामी संपूर्ण काठमाण्डौ वासी जनसमुदायको ऐक्यवद्दता र सहभागीतामा कडा आन्दोलन गर्न वाध्य हुनछौ। साथै हाम्रो भुक्तानी नभएमा हामी ूनो सप्लाई, नो वर्कू ९ल्य कगउउथि, ल्य धयचप० को अवधारणालाई कडाईका साथ कार्यन्वयन गराउने प्रतिवद्दता पुनः दोहर्याउन चाहन्छौ। हाम्रो आन्दोलनमा ऐक्यवद्दता जनाउदै केहि दिन अघि ँऋब्ल् द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको हामी स्वागत गर्दछौ। साथै संपूर्ण नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई हाम्रो भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न नभइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ । मेलम्ची विकास समितिलाई पनि हाम्रो भुक्तानीको टुंगो नलगाई नया ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन समेत अनुरोध गर्दछौ। अन्यथा पछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं मेलम्ची विकास समितिका अधिकारी र आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायी कंपनिले लिनुपर्नेछ।

फिडिक सम्झौता, वैदेशिक लगानीकर्ता, नेपालको प्रचलित कानून र नेपालीलाई परेको वास्तविक मर्काको ख्याल गरेर विकास निर्माणमा दुरगामी असर नपर्ने गरी मेलम्चीको नया ठेक्का प्रक्रिया संगसंगै हाम्रो भुक्तानीको निर्णय समेत गरिदिन हुन सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दछौ। 

हाम्रो यो वक्तव्यलाई ऋःऋ को पक्षमा र आयोजना वा सरकारको विपक्षमा भयो भन्ने नबुझिदिन हामी पत्रकार मित्रहरू मार्फत  अनुरोध गर्दछु। सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने हामीले ठानेका छौ। सिंगापुर कोर्टले ऋयलतचबअत ऋबिगकभ अनुसार को ठीक को वेठिक भनेर हेर्छ । यतिवेला सरकारले सुझवुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिन जरूरी छ जसले गर्दा भोली राज्यले तिर्नुपर्ने अरवौ हर्जानाबाट देश र राष्ट्रलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दावी छ। मेलम्ची विकास समितिका आजका गलत कदमले भोलि राज्यलाई नोक्सानी नहोस र गलत नजीर नबसोस भन्ने अभिप्राय सहित यो यथार्थ विवरण पत्रकार सम्मेलन मार्फत संपूर्ण देशवासी समक्ष पुर्याउन चाहन्छौ । हाम्रो उद्देस्य काठमाण्डौ वासीले छिटोभन्दा छिटो स्वच्छ पिउने पानी पाउन् भन्ने नै हो। संगसंगै आफ्नो घरखेत धितो राखेर चर्को व्याजदरमा आयतित अत्याधुनिक सुरूड़ खन्ने मेसिन उपकरण लगायत निर्माण सामाग्री आपुर्तिकर्ता र झण्डै डण्ण् कर्मचारीको श्रमको भुक्तानीमा राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिदेओस् भन्ने हो। भविष्यमा सिंगापुर कोर्टबाट ऋःऋसंग हारेर राज्यले अरवौ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस भन्ने हाम्रो चाहना  छ। 

समाधानका लागि हाम्रो सुझाव ( अझैपनि ऋःऋ लाई मनाएर नेपालीको भुक्तानी गराई ऋःऋ अन्तर्गत नेपाली क्गद ऋयलतचबअतयच लाई कामको जिम्मा दिइयोस। यसो गर्दा आयोजनालाई सिंगापुर कोर्टको झण्झट पनि हुदैन, नया ठेक्का प्रक्रियामा पनि जान पर्दैन, मेलम्चीको पानी एक वर्ष भित्र काठमाण्डौ आउछ र ठूलो धनराशीको बचत समेत हुन्छ।  अन्यथा मेलम्ची आउन कम्तिमा थप दुई वर्ष र खर्च पनि दोब्बर देखिन्छ ।

अन्त्यमा मेलम्ची आयोजनाको यथार्थ विषयवस्तुलाई नजिकबाट नियालिरहेका हामीले यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत उजागर गराउन पाउदा हामी अत्यन्तै खुशी छौ। धन्यवाद ।