कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको एकछत्र, ‘संविधान कार्यान्वयनको दिशाबारे बहुपक्षीय समीक्षा र नयाँ संकल्प जरुरी भयो’
प्रकाशित २०७५ माघ २८ सोमबार
95
Shares
काठमाडौं । २०७४ को चुनावका बेलामा विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने भनाइ थाल्यो । त्यसलाई नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले पनि हो मा हो भन्ने भनाइ राखे ।
१९ वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा जनताले पत्याए अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमै पुग्छ ।
त्यसैगरी केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले पनि अधिकार पाउँछ र प्रदेशलाई आफ्नै ढंगले विकसित गर्न पाउँछ भन्ने पनि भयो । गाउँगाउँको अधिकारको नारा चर्चित भयो ।
चुनावकै बेलामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच चुनावी एकता भयो । त्यसपछि पार्टी एकता भयो र बन्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।
तर अधिकार जति केन्द्रमै थुप्रिएको छ । केन्द्र जे चाहन्छ त्यही भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक तानाशाह बन्दै गएको आरोपसमेत लाग्दै गएको छ ।
अब संविधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने त हैन भन्ने बहस समेत हुन थालेको छ । यसका लागि बहुपक्षीय समीक्षा र नयाँ संकल्प जरुरी रहेको पूर्व सभामुख एवं नेपाली काँग्रेसका बौद्धिक नेता दमननाथ ढुंगानाले जोड दिएका छन् ।
उनले ओली सरकार अधिकार एकतत्र गर्ने, संसदमा प्रतिपक्षको सुनुवाइ नहुने र न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भएकोबारेमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
ढुंगानाले ट्वीटरमा सोमबार बिहान लेखेका छन्, ‘निर्वाचनपछिको एक वर्ष संविधान बमोजिम केन्द्रको अधिकार प्रदेशसँग बाँडचुड भएन। केन्द्रमा कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको एकछत्र, विधायिकामा प्रतिपक्षको सुनुवाइ न्यून र न्यायपालिका तीव्र राजनीतिकृत अनुभव भयो।’संविधान कार्यान्वयनको दिशा’ बारे बहुपक्षीय समीक्षा र नयाँ संकल्प जरूरी भयो !
