काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने समयमा संसदीय सर्वाेच्चताको विषय उठाउँदै आफू संसदप्रति उत्तरदायी रहेकोले संसदलाई कुनै निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिए । अवश्यपनि सरकारले संसदलाई निर्देशन दिन सक्दैन र बरु संसदले नै सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दछ । तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदीय सर्वाेच्चता देख्ने ओलीले त्यसपछिका र त्यस भन्दा पहिलेका गतिविधिहरुमा भने संसदीय सर्वोच्चता नदेखेको भन्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आक्रोश पोखेका छन्। 

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने धेरै सांसदहरुले आफूले पटक पटक उठाएको विषय सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले यस अघि पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि आग्रह गर्दै आफूले सदन मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सरकारको संसदीय सर्वाेच्चताको भाषण कता गयो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

चक्र प्रसाद स्नेहीले डडेल्धुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा बाढीले २९ जनाको ज्यान गएको र धेरै जमिन बगर भएको स्थितीमा १३ वर्ष सम्म पनि ती बाढी पीडितहरुको राहत तथा उद्दारको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो यस अघि पनि पटक पटक राष्ट्रिय सभामा राखेको भन्दै सरकारले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको आरोप लगाए । उनले यस विषयमा यस अघि पनि पटक पटक गरेको मागबारे सरकारले अलिकति पनि सुनुवाई नगरेको भन्दै संसदमा दुखेसो पोखेका छन् ।

त्यस्तै, अर्की सांसद उदया शर्माले पनि पिक एण्ड ड्रपको विषयमा पटक पटक संसदमा आवाज उठाएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो माग पूरा भएको गुनासो संसदमा नै गरिन् । उनले यसरी महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सरकारले गाडी रोक्न छाडेका कारण महिला बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई समस्या परेको भन्दै भृकुटीमण्डप जस्ता केही विशेष ठाउँमा गाडी रोक्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेकी छिन् । उनले भृकुटीमण्डपमा दैनिक हजारौं विद्याथर्थीहरु र प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणहरुको आवतजावत हुने भन्दै त्यहाँ गाडी रोक्न नदिँदा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको सुनाईन् । यति भनिरहँदा उनले आफ्नै गुनासो सरकारले नसुनेको भन्दै दुख समेत व्यक्त गरेकी थिईन् । 

यस अघि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता अनुरुपमको व्यवस्था गर्ने काममा पहल गर्नको लागि काँग्रेस नेता गगन थापाले गरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसदीय सर्वाेच्चताको पक्षमा रहेको भन्दै संसदलाई हादेश दिन नसक्ने बताएका थिए ।