काठमाडौँ । सरकार गठन भएको एक वर्षभित्रमा महिला, बालबालिक, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ । विसं २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएयता महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै त्यसको दायरालाई विस्तार गरेको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा महिला, बालबालिकासम्बन्धी छुट्टै अपराध तथा अनुसन्धानका लागि १४ भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी लैंगिक हिंसा निवारणका लागि ६५ महिलालाई संस्थागत विकास पुनर्ताजगी प्रशिक्षण, ५० किशोरीको बहुआयामिक विकास कार्यक्रम रुपान्तरण प्रशिक्षण, १४ जनालाई छ महीने मनोसामाजिक विर्मशकर्तालगायतका तालीम प्रदान गरिएको छ ।

देशभरि हराएका खोजतलासका लागि दर्ता भएका दुई हजार ९६१ बालबालिकाको खोजतलास गरी एक हजार २३१ को पारिवारिक पुनर्मिलन, बेवारिसे फेला परेका ४६० बालबालिकामध्ये २५० को पारिवारिक पुनर्मिलन तथा घरपरिवार र ठेगाना पहिचान हुन नसकेका २१० बालबालिकालाई बालगृहमा पुनःस्थापना तथा संरक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तीन हजार ३७८ बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार गरी राहत, मनोविर्मश, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना तथा संरक्षण सेवा प्रदान गरिएको छ । साविकमा भक्तपुर, चितवन र कास्कीमा मात्र बालसुधार गृह रहेकामा डोटी, मकवानपुर, पर्सा, बाँके र रुपन्देहीमा समेत बालसुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

नयाँ पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्न ७७ जिल्लाका २२५ विद्यालयमा अन्तरपुस्ता सीप हन्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सह–सचिव शर्माको भनाइ छ । यो एक वर्षको अवधिमा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने अभियानका साथ ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ को अवधारणासहित शैक्षिक सत्र २०७५ मा विद्यालय बाहिर रहेका कूल तीन लाख १३ हजार २५८ बालबालिकामध्ये दुई लाख ४५ हजारलाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ ।

एक सय २६ स्थानीय तहले आधारभूत विद्यालय उमेर समूह (५–१२ वर्ष) का बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ सम्ममा विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २५ लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान दिवसका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । देशैभरि २०७५ मङ्सिर ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जालको कार्यक्षेत्र, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । महिला हिंसाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको ७१ औँ अधिवेशनमा नेपालले पे्रस गरेको प्रतिवदेनका मुद्दाको सूचीको जवाफसहित सरकारको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी संस्थागत रुपमा हवाई उद्धार कार्यक्रम शुरु गरी हुम्ला र दोलखा जिल्लाको दुर्गम भेगका गर्भवती महिला र नवजात शिशुलाई उपचारका लागि हवाई उद्धार गरिको सहसचिव शर्माले जानकारी दिइन्।

विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले तीन हजार ८९२ मुक्तहलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गरेको छ । दुई हजार ७३६ मुक्तकमैया परिवारलाई काठ खरीदबापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी मुक्तकमैया तथा मुक्तहलिया परिवारको पुनःस्थापना कार्यका लागि रु एक अर्ब एक करोड ६८ लाख लागनी भएको छ । कञ्चनपुर जिल्ल्लाको बाघफाँटामा ३६, बाह्राकुँडामा ३५ र लालझाडीमा ६० मुक्तहलिया परिवारका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  रासस