नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले राममन्दिरको विवादबारे फेरि मध्यस्थता गर्न भनेको छ । ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शुक्रबार फैसला गर्दै विवाद सुल्झाउनको लागि मध्यस्थता नै विकल्प रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

७० वर्षदेखिको विवादबारे बुधबार सकिएको सुनुवाईबाट अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस मुद्दामा अदालतले पनि आफू विवादमुक्त बन्ने बाटो खोजेको हो । यस अघि नै अदालतले यो जग्गाको मात्रै विवाद नभएर आस्थासँग जोडिएको विषय भएकोले दुबै पक्षको मध्यस्थताबाट यसको निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिँदै आएको थियो । 

मध्यस्थताले समयको मात्रै बर्बादी हुने भन्दै हिन्दू पक्षले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । शुक्रबार सर्वाेच्चले सेवा निबृत्त न्यायाधीस एफएम कलीफुल्लाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठन गरेको छ । अन्य मध्यस्थतामा आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर तथा वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू पनि समेल छन् । अदालतले ४ महिनाभित्र यसको काम सुरु गरेर ८ हप्ता भित्र सबै काम सम्पन्न गर्न समय तोकेको छ । 

सो समयसम्मको लागि ती समस्यहरुले कुनैपनि सञ्चारमाध्यमहरुसँग नबोल्न समेत सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीस रंजन गोगोईले यो मध्यस्थता अदालतको निगरानीमा हुने बताएका छन् । मध्यस्थताको सबै काम क्यामराले कैद गरिनेछ र आगामी ६ हप्ता पछि सुनुवाई गरिनेछ । 

प्रधानन्यायाधीस रंजन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधवार यस मुद्दामा विभिन्न पक्षको तर्क सुनेको थियो । आजको इजलासले मध्यस्थताको लागि पठाउने निर्णय गर्यो भने यो मुद्दालाई साहसिक निर्णय मान्न सकिने भारतीय विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका थिए । किनकी त्यहाँको हिन्दूपक्षले मध्यस्थताको लागि पठाउने कामको विरोध गरिरहेका छन् । हिन्दू पक्षले मध्यस्थतालाई समयको बर्बादी समेत भनेका छन् । यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीसका अलावा न्यायाधीशहरु एसए बोबडे, डीवाई चन्द्रचूँड, अशोक भूषण तथा एस अब्दुल नजीर सामेल छन् । 

पछिल्लो सुनुवाईको समयमा सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षसँग मध्यस्थताको लागि नाम दिन भनेको थियो । मुस्लिम पक्ष तथा निर्मोही अखाडाले अलग-अलग नाम दिएका थिए । तर अन्य हिन्दू पक्षले मध्यस्थताको विरोध गरेका छन् । यस कारण उनीहरुले कुनैपनि नाम समेत दिएका छैनन् । वास्तविकता यही हो कि अहिलेसम्म ४ पटक मध्यस्थता गर्दा पनि यो विवाद सुल्झिन सकेको छैन । 

शीर्ष अदालतले विवादास्पद २ दशमलव ७७ एकड भूमि तीन पक्षकार( सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा तथा रामललाका बीच बराबर(बराबर बाँड्नकोलागि इलाहाबाद उच्च अदालतको २०१० को फैसला विरुद्ध दायर १४ वटा अपिलमाथि सुनवाई गर्दै मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद सुलझाउने संभावना खोज्न सुझाव दिएको थियो । 

निर्मोही अखाडा जस्तो हिन्दू संगठनहरुले सेवानिवृत्त न्यायाधीसहरु कुरियन जोसफ, एके पटनायक तथा जीएस सिंघवीको नाम दिएका थिए । जबकि स्वामी चक्रपाणी धडेको हिन्दू महासभाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीस जेएस खेहर तथा न्यायाधीश दीपक मिश्रा र (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश एके पटनायकको नाम प्रस्ताव गरेको छ । 

परीक्षा मोदीको पनि 
उता अदालतको यो फैसला मोदीको समेत परीक्षाको रुपमा मानिएको छ । आसन्न लोकसभा चुनावको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अदालतबाट सकारात्मक फैसला मिलेको खण्डमा चुनावमा भोट माग्न जानको लागि समेत मार्ग प्रसस्त हुने देखिन्छ । यदि अदालतबाट प्रतिकूल फैसला भएमा त्यसले मोदीको चुनावी अभियानलाई समेत केही संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले पनि यो फैसलालाई मोदीको परीक्षाको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।