काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभई डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चले आज संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्रियामा उहाँले डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न होइन, नेपाललाई डिजिटल हस्ताक्षरको विकास गर्ने र जीवनमा सहज ल्याउने हिसाबले ल्याएको हो ।” उनले विद्युतीय र इन्टरनेटको साइबर बुलिङ, साइबर अपराधलाई निरुसाहित गर्ने, विद्युतीय माध्यममा प्रयोग गर्ने अश्लीलता रोक्न सो विधेयक ल्याइएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गरिने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालमा जस्ले जतिबेलामा पनि प्रयोग गर्ने थलो बनाउने, अनि दर्ता नगरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिएमा त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ, ।”

डिजिटल नेपाल निर्माणमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एउटा मुख्य आर्थिक केन्द्र बन्नसक्ने भन्दै उहाँले विश्वभरि नै दर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र राज्यलाई कर दिर्ने व्यवस्था भएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार फेसबुकले ३५ देशको ४२ वटा कार्यालय खोलेको छ । गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ । फेसबुकले अमेरिकामा सन् २०१८ मा दुई अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सोही वर्ष अमेरिका बाहेक अन्य देशमा ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । गुगलले सन् २०१८ मा अमेरिकामा तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सन् २०१८ मै अमेरिकाबाहेकमा एक अर्ब ११ करोड ७० लाख कर तिरेको छ । भारत, जर्मनीलगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र कर व्यवस्था छ ।

“गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, ब्लगजस्ता सामाजिक सञ्जाल जहाँ प्रयोग र विकास भएको छ, त्यहाँ दर्ता गरेर राज्यलाई कर बुझाइएको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “नेपालमा पनि सो व्यवस्था लागू गरौँभन्दा स्वतन्त्रताको कोकोहालो चलाइदियो, कर छल्यो, यसलाई व्यवस्थित त गर्नुपर्यो नि ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने र स्वदेशी वा विदेशी जसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी चलाउँछन्, त्यसले कर प्रणालीमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे ।

उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर तोकिएको राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हनन नहुने उल्लेख गर्दै भने, “पत्रकारिताको सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षलाई लगेर साइवर अथवा सूचना प्रविधिसँग लगेर जोडेर अनि उल्टो चक्र घुमाउने कोशिश नगरिदिन अनुरोध छ, गरिहाल्नुभयो भने झुठो आरोप हुनेछ, सफल र स्थापित हुन सक्दैन ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एउटै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता राष्ट्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुनेसमेत बताए ।

सो विधेयकका विषयमा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा रहेका प्राविधिक पक्षमा स्पष्ट पारेका थिए ।

समाजका अध्यक्ष नारायण काफ्ले र मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सूचना प्रविधि विधेयकमा छलफलमा आएका सुझावलाई लिपिबद्धरुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विकास तथा प्रविधि समितिमा बुझाउने जानकारी दिए । सो विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ ।