काठमाडौँ ।क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन कार्य (प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण) कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमा पहिलो पटक ५५ जिल्लाका ९९ क्षेत्र (क्लस्टर)मा ५७ हजार ६१० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई गरिएको सो रोगको स्थलगत अध्ययनको ८० प्रतिशत कार्य पूरा भएको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ ।
सो सर्वेक्षणलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मूल्याङ्कन गरी उच्च सराहना गरेको छ । सर्वेक्षणले विशेषगरी क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लगाउने दर, क्षयरोग उपचारको अवस्था, क्षयरोग व्यवस्थापनका कार्यक्रमको अवस्था, क्षयरोग निवारणका चुनौती, क्षयरोग निको पार्न प्रयोग हुने औषधिको उपयोगिता जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नयाँ दिशा (इण्डिकेटर) पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा क्षयरोगको निवारण कार्यक्रम शुरु भएको ६० वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा भइसक्यो । तर सो अवधिमा सरकारले यस क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डा भीमसिंह तिङ्करीले भन्नुभयो, “अगामी दिनमा क्षयरोगका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थलगत अध्ययन कार्यको नतिजाले कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।”
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार नयाँ क्षयरोगीका बिरामी थपिन्छन् । कूल मृत्यु हुने रोगमध्ये क्षयरोग १० नं भित्र (टप टेन) पर्ने गर्दछ । हाल बर्षेनी पाँच हजारदेखि छ हजार मानिसको अकालमा ज्यान यही रोगले लिने गर्दछ ।
नेपालमा क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लगाउने दर प्रतिलाख ११२ रहेको छ । केन्द्रका अनुसार गत आव २०७४÷७५ मा एक लाख ९६ हजार ३६३ मा क्षयरोगको आशङ्का गरिएको थियो । तीमध्ये खकार परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४७४ मात्र उपचारको पहुँचमा आएका थिए । नयाँ क्षयरोगीका १३ हजार बिरामी पत्ता लगाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन सरकारलाई अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । “क्षयरोगी किन सरकारी उपचार सेवामा आएनन् ? क्षयरोगी पत्ता लगाई उनीहरुलाई सरकारी उपचार सेवामा ल्याउन प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ,” पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक तिङ्करीले भन्नुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कूल क्षयरोगीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रका अस्पतालमा सेवा लिन जान्छन् । तर निजी क्षेत्रले उपचार गरेका ती बिरामीको तथ्याङ्क सरकारलाई दिँदैनन् । केन्द्रका प्रमुख सर्भिलेन्स अधिकृत अनिल थापा भन्नुहुन्छ, “निजी अस्पतालले क्षयरोगको उपचार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गर्दैनन् ।”
हालै जारी भएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा निजी अस्पतालले क्षयरोगका बिरामीको अनिवार्य तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले क्षयरोग निवारणका लागि वार्षिक रुपमा रु ६७ करोड खर्च गर्ने गर्दछ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत चार हजार ३२३ उपचार केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी विधि (डट्स) उपचार सेवा, क्षयरोग पत्ता लगाउन खकार परीक्षण गर्न ६०४ प्रयोगशाला र ५६ जिन एक्सपर्ट केन्द्र सञ्चालन गरिराखेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा तिङ्करीले क्षयरोगको २० महीने लामो उपचार अवधिलाई घटाएर ९ देखि १२ महीनाको नमूना उपचार सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा लागू भएको नमूना परीक्षण सफलता प्राप्त गरेका देशभरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारले क्षयरोग उपचार सेवा निःशुल्क बनाएको छ । उपचारमा सहजता ल्याउन बिरामीलाई रु तीन हजार यातायात खर्चसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा क्षयरोग उपचारको सेवा अति प्रभावकारी रहेको छ । प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा वढी क्षयरोगीका सङ्ख्या रहेको छ । निर्देशक डा तिङ्करीले क्षयरोगको उपचार हुने भएकाले रोग नलुकाउन र उपचार सेवामा आउन आग्रह गर्नुभयो ।
