काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुले कामै नगर्ने ठेकेदारलाई समेत चर्काे रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ रिपोर्ट अनुसार सम्झौता अनुसार कामै नगर्ने ठेकेदारलाई समेत राज्यकोषको अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको हो । सोही कारणले सरकारी काममा प्रभावकारी नतीजा आउन नसकेको देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले अधुरो ठेक्काका कारणले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको प्रगति राम्रो हुननसकेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाएको छ । महालेखाले विभिन्न उदाहरणहरु दिँदै यस्तो सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११(१)(ख) अनुसार निर्माण व्यवसायीले थपिएको म्यादभित्र कार्यतालिकाबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा पनि सम्झौता अनुसारको रकम दिने गरेको उल्लेख गरेको हो । 

प्रतिवेदनका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतका ५२ कार्यालयमा रु.११ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख सम्झौता रकम भएका ३ हजार ८६० खरिद सम्झौता रहेकोमा २७ कार्यालयका रु.३५ अर्ब ५० करोड २१ लाख सम्झौता रकम भएका ८०७ खरिद सम्झौताको म्याद समाप्त भई अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सोही विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार रणनीतिक र स्थानीय सडक पुलतर्फ रु.८२ अर्ब ५२ करोड ५ लाख सम्झौता रकम भएका १ हजार १६८ खरिद सम्झौतामध्ये रु.२१ अर्ब २५ करोड सम्झौता रकम भएका ३३८ खरिद सम्झौताको म्याद समाप्त भई अधुरो रहेको छ । 

त्यस्तै, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी आयोजनामध्ये २०७४।७५ सम्म क्रमागत आयोजना ३ हजार ८३५ सञ्चालितमध्ये ३ हजार ४२२ (८९.२२ प्रतिशत) आयोजना अधुरा रहेका छन् । सम्पूर्ण आयोजनाको कुल लागत रु.१ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड ५१ लाखमध्ये हालसम्म रु.२२ अर्ब ९२ करोड ३२ लाख (१७.७८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । तीमध्ये २०५६।५७ मा शुरु भएको रु.११ करोड ६४ लाख लागतको बुर्तिबाङ्ग खानेपानी आयोजनामा रु.६ करोड २९ लाख खर्च भएको, २०५७।५८ मा शुरु भएको रु.५ करोड ७० लाख लागतको ईटहरा खानेपानी योजना मोरङमा रु.५ करोड २३ लाख खर्च भएको र २०५७।५८ मै शुरु भएको रु.५ करोड ३० लाखको डाँगिहाट खानेपानी योजनामा रु.४ करोड ३३ लाख खर्च भएपनि आयोजनाहरु अधुरा छन् । विभाग मातहत २०५६।५७ देखि २०६८।६९ भन्दा अगाडि शुरु भई सम्पन्न नभएका द्दठ जिल्लाका २६१ योजनाहरुको लागत अनुमान रु.११ अर्ब ४१ करोड १५ लाख भएकोमा हालसम्म रु.४ अर्व ६८ करोड १ लाखमात्र खर्च भएको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको डुण्डुवा नहरको हेड वक्र्स मुख्य र शाखा नहर सुधार गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग रु.९८ करोड ८१ लाखमा २०७५।७।१ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी २०७३।३।६ मा सम्झौता भएकोमा २०७४ आषाढसम्म मूल्य समायोजनसहित रु.१ करोड ४० लाख र पेस्की रु.८ करोड ३२ लाख ७४ हजार भुक्तानी गरेको छ । उक्त ठेक्का २०७५ कार्तिकमा तोडी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यसम्पादन जमानतबापतको रु.९ करोड ९० लाख आयोजनाको खातामा जम्मा गरी दिन प्राइम कमर्सियल बैङ्क नयाँ सडक काठमाडौंलाई पत्राचार गरेकोमा लेखापरीक्षण अवधि २०७५।८।३० सम्म पनि
जम्मा नगरेको महालेखाको आरोप छ । 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहत ४५ कार्यालयका रु.९ अर्ब ७८ करोड ५८ लाखका १४८ ठेक्काहरु शुरु म्याद तथा थप अवधिमा समेत सम्पन्न भएका छैनन्। ती ठेक्काहरुमा २०७५ असारसम्म रु.४ अर्ब १४ लाखमात्र भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको कम्पोनेन्ट ए अन्तर्गत रु.११ करोड ५५ लाख ३४ हजार खर्च गरी ४ हजार ७५ हेक्टर सिँचाइ गर्ने ९ ठेक्का २०६६ देखि शुरु गरी २०७४।७५ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेमा रु.६ करोड ८४ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काको काम छाडेको र उपभोक्ता समितिहरु पनि निष्क्रिय भई जनसहभागिता परिचालन नभएको कारण देखाई ती उपआयोजनाहरु अधुरो छोडेको छ । 

निर्माण व्यवसायीहरुको कारणबाट अधुरो रहेका ठेक्काहरु सम्झौता, सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार हर्जाना लगाउने, कार्य सम्पादन र पेस्की जमानत जफत गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कारबाही गरी काम सम्पन्न गराउनुपर्ने महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ । शहरी विकास मन्त्रालयको २०७४।५।२ को निर्णयानुसार गठित रुग्ण आयोजनाको छानबिन तथा समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन अनुसार १३३ स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्न भएका ठेक्का सम्झौताको कार्य रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । यसमध्ये २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्मका ठेक्कामध्ये रु.५० करोड ४३ लाखको ३० भवनको निर्माण कार्य स्थगित रहेकोमा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्य अधुरो छाडी सम्पर्क विहिन रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही समेत गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्दछ ।