पुनर्वास । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत ब्यबस्था निर्माणका लागि पुनर्वासमा दवाब समुहलाई दुई दिने अभिमुखिकरण सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपालले संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि निकुञ्ज आसपास र संकटासन्न क्षेत्रका जनताहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित बन्न सकेको छैन ।
स्थानीयको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउन स्थानीय स्तर देखिनै राज्यलाई दवाब दिन बनाइएका संजालका प्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
बाँच्न पाउने आधार खाद्य अधिकार भन्ने नाराका साथ फियान नेपालले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा दुई दिने अभिमुखीकरणको आयोजना गरेको छ । भारतीय दुधुवा निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज संग जोडिएको पुनर्वासका जंगल तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण बर्सेनि अन्नबाली र जिउ धनको क्षेती ब्यहोर्दै आएका छन् ।
योसंगै बर्सेनि आउने दोंदाको बाढिबाट डुबान र अन्नबाली क्षेती हुँदै आएका कारण खाद्य संकटको चरम मार खेप्दै आएका छन् ।
राज्य सरकारलाई स्थानीयको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन सार्थक पहलका लागि दबाब सृजना गराउन सञ्जालमा आबद्ध स्थानियको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको फियान नेपालका प्रकाश नेगीले बताए ।
बिहिबारदेखि दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरणमा फियान नेपालका प्रशिक्षक मुकुन्द बहादुर रानाले सहजीकरण गरेका छन् ।
