सुशासन कायम गर्न हरेक तहको दुई वर्षमा निर्वाचन

कल्याण गुरुङ प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १२ बिहिबार

अहिले केवल गंभिर र रचनात्मक बहसको लागि यो बिषयमा प्रवेश गरेको छु । यो मेरो अत्यन्त निजी विचार हो । देशमा सुशासनको आबश्यकता छ । के हामी सुशासनको लागि गंभिर र रचनात्मक बहस गर्न तयार छौं ?

  यदि तयार छौं भने सुशासन र समृद्धिको लागि गंभिर बहस गरौं । अहिले नेपालको संबिधानमा प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, महानगर पालिका, उपमहानगर पालिका, नगर पालिका र गाउँ पालिका) को कार्यकाल पाँच बर्ष कायम गरिएको छ ।

  निर्वाचनमा दिएको मतको आधारमा आम जनताको अभिमत बढीमा दुई बर्षमा परिबर्तन हुन पनि सक्दछ । जन अभिमतको आधारमा पाँच बर्षको कार्यकाल लामो पनि हुन सक्दछ। 

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा लोकप्रिय पार्टी र ब्यक्तिहरु दुई बर्षपछि पनि पुनः निर्बाचित भएर आउन सक्दछन् । लामो कार्यकालले  सुशासनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दछ ।

यसैले नेपालको संबिधानमा संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानीय तह सबैको कार्यकाल “दुई बर्ष” राख्नु उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन ? बहस गरौं ।

सबै तहमा ‘दुई बर्ष’ को कार्यकाल राख्दा यसले प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचन खर्च बढाए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी भुमिका खेल्छ ।

  अहिले सबै तहमा हुने भ्रष्टाचारको रकम र बिगबिगीलाई हेर्ने हो भने हरेक दुई बर्षमा हुने निर्वाचनको खर्च तुलनात्मक रुपमा कम हुन सक्दछ । 

  अझ सुशासन कायम हुने हो भने देशमा समृद्धि हुन समय लाग्दैन । नेपालमा सुशासन को लागि धेरै तत्वहरुले प्रभावित गरि रहेको हुन्छ ।

नेपालमा निर्वाचित निकायहरुको कार्यकाल लामो हुनुू र देशमा तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलनु लगायतले आम नागरिकमा सुशासनको प्रभावकारीरुपमा अनुभुति दिलाउन सक्दैन ।

  यसैले नेपालको संबिधानमा संशोधन गरेर हरेक प्रतिनिधि सभा तह, प्रदेश सभा तह र स्थानिय निकाय तहको हरेक निर्वाचित तहको कार्यकाल दुई बर्ष र हरेक तहको निर्वाचन दुई बर्षमा गर्ने प्राबधान गर्न सकियो भने सुशासन र समृद्धिको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ या उपयुक्त हुन सक्दैन  ? आऔं, गंभिर र रचनात्मक बहस एवं चिन्तन गरौं ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ