निशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै कुन्दन काफ्लेद्वारा सर्वाेच्चमा मुद्दा

प्रकाशित २०७६ वैशाख १६ सोमबार

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले निशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सोमबार उनले निःशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुनतः कार्यान्वयन हुनपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

काफ्लेले नेपालमा विद्यार्थीहरुको हक हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ बि।सं। २०२७ सालमा स्थापित संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को केन्द्रीय कार्यसमितिको निवर्तमान महामन्त्रीको हैसियतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमा भनेका छन् 'नेपालको संविधानको धारा १(१) ले 'यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ झिक्षा सम्बन्धि हक को उपधारा (१) ले ूप्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भएको छ ।'

संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ' भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निजी तथा सरकारी विद्यालयहरुले मनपरि ढंगबाट चर्को शुल्क लिँदै शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने गरेको आरोप काफ्लेको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदा आम सर्वसाधारण नेपालीहरु अध्ययन बाट बन्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।