काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर सभाको गरिमा र छविलाई उच्च एवं सम्मानित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले राजनीतिक शक्तिहरुले यतिखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोग गर्न लागेको बताए । उनले राष्ट्रियसभामा विगत झैँ सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर सभाको गरिमा र छविलाई उच्च र सम्मानित बनाउँदै आगामी दिनमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाको चौथो अधिवेशन सोमबारदेखि शुरु भएको छ ।

यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गुणात्मक परिवर्तन हुने किसिमले ल्याइने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विगतको विकृतिको भारी बोकेर कसैले सुख पाउँदैन, त्यस्ता विकृति हटाउन सरकारले हिम्मत गर्नुपर्दछ भने ।

समाजवादी आर्थतन्त्र विकास लागि दलीय सहमति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले सबै मिलेर राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प गर्नुपर्ने र यो अधिवेशनलाई सफल बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे । सबै क्षेत्रका जनताका समस्या हल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने बताउँदै उनले प्रतिपक्ष दलको सिर्जनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरे ।  

राष्ट्रियसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विगतमा संविधानअनुसार कानून बनाउँदा हतारमा पारित गर्न बाध्य पारिएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले वर्तमान सरकारलाई विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई जस्तो शान्ति कायम गरी सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको जस्तो संविधान जारी गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको जस्तो निर्वाचन गराउनुपर्ने चुनौती नभएको उल्लेख गर्र्दै सरकारले यस सहज वातावरणको अवधिमा पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिला अपनाइने भने पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वाइडबडी विमान प्रकरणलगायत राष्ट्रिय आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै नेता पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उनले बालुवाटार र खुला मञ्चको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरे ।   

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्न लागिएको, स्वतन्त्र पत्रकारितामा आँच आउने गतिविधि भएको, मानवाधिकार आयोगको अधिकार हनन हुने गरी कानून ल्याएको, कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान हुन नसकेको अरोप लगाउँदै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद वृषेशचन्द्र लालले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सहमतिको वातावरण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका संविधानअनुसार अधिकार नपाएको भन्ने गुनासा सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सङ्घीयता र गणतन्त्रमाथि योजनाबद्ध रुपमा हमला भइरहेको बताउँदै उनले मुलुकमा बढेको अराजकता र भ्रष्टाचारले  त्यस्ता षडयन्त्रकारीलाई नै फाइदा हुने उल्लेख गरे । यसमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रमिला कुमारीले संविधानअनुसार महिलाका हकअधिकार स्थापित हुनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न र शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी रुपमा कायम गराउन ध्यानाकर्षण गराए ।  

अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरुले बैठक अवधिमा मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न दिर्नेशन दिएका थिए ।