काठमाडौं । 'आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को अवधारणाले मूर्त रुप पाएपछि सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन बुधबार नेपाल सहित विश्वका विभिन्न ८० मुलुकहरुमा सार्वजनिक विदा दिईएको छ । यतिधेरै देशहरुले सार्वजनिक विदा दिएर श्रमिकहरुको सम्मान गरेको दाबी गरेका गर्ने गर्दछन् । तर, के सार्वजनिक विदा दिँदैमा र मजदुर नेताहरुले आ–आफ्ना संगठनहरुको झण्डा बोकेर मजदुर अधिकारको नारा लगाउँदै प्रभातफेरी गर्दैमा श्रमिकहरुका समस्या समाधान हुन्छन् त ? 

नेपालमा विसं २०२० सालदेखि अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो । तर, यस दिनमा विदा दिन भने विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि बनेको सरकारले श्रमिक दिवसको दिन विदा दिन सुरु गरेको हो । झण्डै ३० वर्षसम्म मुलुकले श्रमिकको सम्मानमा विदा दिएपनि नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्था भने खासै सुध्रिन सकेको छैन । सरकारले यस क्षेत्रलाई देख्नै सकेको छैन उनीहरुको अधिकारको लागि लड्ने श्रमिक संगठनहरुको आवाजले समेत उनीहरुको जीवनस्तर सुध्रिन सकेको छैन । कम पारिश्रमिकमा १६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य श्रमिकहरुको समस्या अझै हल भएको छैन । यता सरकारले श्रमिकको सम्मानमा विदा दिईरहँदा विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु भने श्रम दिवसकै दिन समेत रोजगारदाताको अपमान र ज्यादती सहन बाध्य छन् । 

औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने न त आठ घण्टा कामको अवधारणा पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । न त न्यूनतम तलबको नै । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पीडालाई हेर्दा श्रमिकको नाममा काम गर्न खुलेका श्रमिक संगठनहरुले समेत यस्ता कामदारहरुको उत्थानको लागि केही पनि गर्न नसकेको ज्ञात हुन्छ । 

सरकारको सामाजिक सुरक्षाले समेट्दैन ६२ प्रतिशत कामदार
गत मंसिर २१ गते सरकारले धुमधामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना केवल ३८ प्रतिशत श्रमिकहरुलाई छुने योजना थियो । यसलाई सरकारले युगान्तकारी परिवर्तन गराउने योजनाको रुपमा व्याख्या गर्यो । तर, यसमा संगठित संस्थाहरुले सहभागिता जनाउनै नचाहेको देखिन्छ । न्यून संख्यामा संस्थाहरु दर्ता भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने समय थप गरि असार मसान्तसम्म पु¥याएको छ । 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार सरकारको निकायहरुमा नाम दर्ता नभएका सबै कामदारहरुलाई अनौपचारिक क्षेत्रको कामदारको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । कुनै कम्पनी मार्फत् सरकारी तथ्यांकमा श्रमिकको रुपमा नामाकरण भएका श्रमिकहरु औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हुन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिलेसम्म कूल कामदारहरु मध्ये ६२ प्रतिशत कामदारहरुको बारेमा सरकार बेखबर छ । भने जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन् । 

सरकारी तथ्यांक अनुसार नै यातायात र स्टोरेज क्षेत्रमा कामगर्ने कामदारहरुले ५५ घण्टासम्म हप्तामा काम गर्ने गरेका छन् । यथार्थमा हेर्ने हो भने अझ यी क्षेत्रका कामदारहरुले १२ घण्टाभन्दा अघि आफ्नो कामबाट विदा पाउँदैनन् । अनौपचारिक क्षेत्र र औचारिक क्षेत्रमा पनि कतिपय ठाउँका श्रमिकहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउने गरेका छैनन् । यद्यपि सरकारले भने दामासाहीमा हिसाव गरी नेपालभरका श्रमिकहरुले प्रतिव्यक्ति १७ हजार ८ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको दाबी गरेको छ । यसलाई शीर्षकगत रुपमा विश्लेषण गर्दा कूल ८५ प्रतिशत श्रमिकहरुले प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ भन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । श्रमिकहरु मध्ये २५ हजार भन्दा बढी तलब खानेहरु देशमा जम्मा १४ प्रतिशत रहेका छन् । १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तलब खाने श्रमिकहरुको संख्या ४१ प्रतिशत रहेको छ । 

१५ देखि २४ वर्षका सबै अनौपचारिक क्षेत्रमा 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रिपोर्ट अनुसार ९४ प्रतिशत युवाहरु (जो १५ देखि २४ वर्षसम्मका) अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । ३५ देखि ५४ वर्षसम्मका कूल श्रमिकहरुमध्ये ७८ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् भने ६५ वर्ष भन्दा माथिका श्रमिकहरुमध्ये पनि ९१ प्रतिशत भन्दा धेरै श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा व्याप्त श्रम शोषण र न्यून सुविधाका कारण पनि १५ देखि २५ वर्षका युवाहरु विदेशिने गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । 

त्यस्तै, ग्रामीण इलाकाका कूल श्रमिकहरुमध्ये ९० प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । शहरी इलाकाका केवल ८६ प्रतिशतहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा म्यानेजर तहका कर्मचारीहरु केलव २७ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् भने ७३ प्रतिशत म्यानेजरहरु औपचारिक क्षेत्रका छन् । कृषि वन तथा माछापालनमा कार्यरत श्रमिकहरुमध्ये केवल ३ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।    

किन सुरु भयो मजदूर दिवस ?
सन् १९८६को मे १ को दिनदेखि औपचारिक रुपमा अमेरिकाबाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सोही वर्षतिर अमेरिकाका मजदुर संघहरुले मिलेर स्वघोषित रुपमा दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी समय काममा नलाग्ने निधो गरे । यसको लागि उनीहरुले विभिन्न कम्पनीहरुमा हड्ताल समेत सुरु गरे । हड्ताल कै क्रममा शिकागोको एक हेमार्केटमा बम विस्फोट भयो । 

सोही बाहानामा धर्नामा बसेका श्रमिकहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाउन थाल्यो । यस घटनामा कैयौं मजदुरहरुको ज्यान समेत गयो । र कै‌यौं मानिसहरु घाईते भए । यसरी श्रमिकहरुमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपपछि १८८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनमा घोषणा गरियो कि हेमार्केट नरसंहारमा मारिएका निर्दोष मानिसहरुको यादमा नै मे एकलाई अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर दिवसको रूपमा मान्न थालिएको हो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रिपोर्टका अनुसार अहिले नेपालमा कूल ७१ लाख मानिस श्रमिक रहेका छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा धेरै पुरुषहरु छन् भने ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला कामदारहरु रहेका छन् । कूल रोजगारीको ४१ प्रतिशत कामदारहरु गैर कृषि क्षेत्रभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कामदारको रुपमा रहेका छन् । गैर कृषि क्षेत्रभित्र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको हिस्सा ३६ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । करिब २० प्रतिशत मानिसहरु कृषिभित्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

बंगालको चिया बगानका श्रमिकलाई किन लागेन चुनाव ? 
सडक बनाउन गएका मजदुरले सडकमै गुमाए ज्यान, १५ को मृत्यु (अपडेट)
औपचारिकतामा सिमित मजदुर दिवस
मजदुरकै नाममा मजदुर र किसान लुटिन्छन् कम्युनिष्ट शासनमा 
लिङ्गका आधारमा मजदुरको ज्यालामा  विभेद पुरुषलाई ३००,महिलालाई मात्र १५०
लक्ष्मण बस्नेतको प्रश्न 'मजदुरको प्रतिनिधित्व चाहिदैनर काँग्रेसमा?' (भिडियो)