‘सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता: कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायमगर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेको पाँच महिनाको उपलव्धी भन्दै गएको साउन २८ मा सार्वजनिक गरेको, चार भाषामा अनुवादित  विवरणको पाँचौं बुँदामा लेखिएका शव्द हुन् यी । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट सरकारको उपलव्धी भनी सुनाइएको मितव्ययिता सम्वन्धी यो बुँदाको सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैं देखिए । वितेको वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्दा खर्च भएको रकमको अंक मात्रै ६० करोड नाघेको हिसाव देखियो ।

देश भ्रमणका नाममा हेलिकप्टरबाट उडान गर्दा भएको यो खर्चमध्येको ठूलो अंक अर्थात झण्डै ७५ प्रतिशत नै जोगिने खालका थिए प्रधानमन्त्रीले चाहेका भए । ‘विमान उड्ने ठाउँमा हेलिकप्टर नचढ्ने, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान छ भने त्यसैमा यात्रा गर्ने’ भन्ने   पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको  मन्त्री –प्रधानमन्त्रीका लागि, खास गरी मोफसल भ्रमणका सन्दर्भको  आचारसंहितामा किटानीसाथ लेखिएको यो व्यवस्थाको पालना गरिएको भए । तर यो आचारसंहिता कायमै रहेका बेला त्यसको उल्लघन हुँदै गयो । मन्त्रीहरुलाई खवरदारी गर्ने प्रधमनमन्त्री नै यसको पालना नगर्नेमा प्रमुख भए जसले यतिठूलो रकमको भ्रमण खर्च गरायो ।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न हुन्न भनिएको होइन । राज्य सञ्चालनका क्रममा विभिन्न भागमा भ्रमण गर्दा जुन माध्यम छिटो र राज्यका लागि किफायती हुन्छ  त्यसको प्रयोगमा ध्यान दिइएन र फजुल खर्चलाई बढाइयो भन्ने हो ।

उडान घण्टा र खर्च
नयाँवर्ष २०७६ को अवसरमा देशवासीकमा नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले वितेको वर्ष २९ वटा जिल्लाका  ३१४ वटा ठाउँमा  भ्रमण गरेको विवरण सुनाए । यी भ्रमणका यातायात माध्यम के थिए भन्ने पनि यो बेला अध्ययन भयो । त्यसबाट देखिए अनुसार यी भ्रमण अधिकांशनै हेलिकप्टरबाट भएका थिए ।

सरकारको पाँचौ महिनाको कार्यकालमा बटुलिएको एउटा विवरण अनुसार त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्रीको यस्तो हेलिकप्टर मार्फत भ्रमणको खर्च रकम करिव १५ करोडको हाराहारीमा पुगेको थियो अर्थात त्यसबेला यो खर्च   एकमहिनाको तीन करोडको दरमा थियो । त्यसपछि यसको रप्तार बढदै महिनाको पाँच करोडको सेरोफेरोमा पुग्यो  ।

अपवाद बाहेक यी भ्रमणका क्रममा उनले सधैँ सेनाको एमआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरे । सेनाले सर्वसाधारणसँग यो हेलिकप्टर प्रयोगबापत प्रतिघन्टा पाँच लाख  रुपैयाँ भाडा लिने गर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता उडानमा गरेका खर्चको हिसावका आधार पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो एउटा उडान सदर पाँच घण्टाको रहने गरेको पनि अध्ययनले नै देखाएको हो – जावत आवत दुइघण्टा, कार्यक्रममा भाषण दुइघण्टा र एक घण्टाको विविध काम । यो न्यूनतम समय हो । तर विवरणमा दुइनम्वर प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्दाको समय यो भन्दा बढी नै  पाइयो (१०–४ वजे) पुरै  ६ घण्टा । यो ६ घण्टानै  हेलिकप्टर उड्यो भन्ने होइन तर  रिजर्वेशनभएको हुँदा  खर्च त  यो पुरै घण्टाको लाग्ने भयो नै ।

यस्तो भ्रमण समय थोरैमा चार र बढीमा ३२ घण्टासम्मको  भएका उदाहरण छन् । राजधानी छेउको मेलम्ची खानेपानी र तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको छुट्टा छुट्टै अवलोकन गर्दा चारचार घण्टा बितेको थियो भने रारा सम्वोधनका लागि दुइवटा हेलिकप्टरले दुइदिनमा ३२ घण्टा समय बिताए । यही अनुसार घण्टाको पाँचलाख रुपैयाँ हिसाब गर्दा पनि सरदरमा एकपटको १० घण्टाको मात्र हिसाव हुँदा तीन सय घन्टाको करिब १५ करोड रुपैयाँको हिसाव देखिएको थियो त्यो पाँच महिनाको समयमा ।

न्युनतम ६० करोड खर्च
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैले ३१४ वटा भ्रमण भएको जानकारी गराइएको अवस्था छ । समाचार विवरणले त यी सबै हेलिकप्टरकै भ्रमण थिए । ३१४ भ्रमणमध्ये २ सय भ्रणमात्रै हेलिकप्टर भ्रमणभएको मान्ने हो र एउटा भ्रमणको समय पाँचघण्टाको ठानेर हिसाव गर्ने हो भने वितेको एकवर्षमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै भ्रमणको खर्च  ६० करोड देखिन्छ । यो न्यूनतमको हिसाव हो । कतिपय भ्रमणमा यो भन्दा धेरै समय पनि लागेका छन् जसको खर्च सोही अनुसार बढ्ने हुन्छ ।

जस्तो अघिल्लो नयाँवर्षमा प्रधानमन्त्रीको रारा भ्रमण भएको थियो । त्यसमा  ठूला दुइवटा विमान उडाइयो पुरै दुइ दिनसम्म । सेनाले यी विमान भाडामा लगाउँदा उडेपनि नउडे पनि अर्थात प्रतिक्षामा रहेपनि भाडादर त घण्टाकै हिसावबाट कायम हुन्छ जो माथि उल्लेख भयो पाँचलाखको दर ।

यी भ्रमण खर्चका हिसावले कस्ता रहे भन्ने उदाहरणपनि कायम भएका छन् जो प्रधामानमन्त्रीले चाहेका भए एउटा भ्रमणबाट नै ३० लाख जोगाउन सक्तथे । प्रदेश नं २ मा सम्वोधन गर्न जाँदा को उदाहरण दिए पुग्ला । त्यो सम्वोधनका लागि प्रधानमन्त्रीको पुरै टिम जातेआते खर्च एक लाखले पुग्ने थियो आफैले बनाएको नियमको पालना गरेर विमान जाने  ठाउँमा हेलिकप्टर नचढ्ने भनिएको भए । धेरै भए दुइलाखले पुग्ने ठाउमा हेलिकप्टर रोजिँदा ३० लाख खर्च लाग्यो यो एउटै भ्रमणमा । यता त्यो सभामा प्रधानमन्त्रीको प्रवेश नै असम्वैधानिक करार भयो । यो सभामा उनको जस्तो उपस्थिति भयो, त्यो  संविधान मान्ने हो भने रु पाँचहजारको जरिवाना तिर्नैपर्ने खालको रह्यो । उनले सभा प्रवेशको नियम उल्लघन गरेका थिए ।  भैरहवा विमानस्थलको निरीक्षण गर्न पनि हेलिकप्टर नै प्रयोग भयो । यसले यी भ्रमण कस्ता थिए भन्ने केही उदाहरण दिन्छन् प्रतिकात्मक रुपमा ।  

एउटा सम्वोधनको ३० लाख
नयाँ वर्षको त्यो सन्देशमा नै प्रधानमन्त्रीले वितेको वर्ष ६ वटा प्रदेशका सभालाई सम्वोधन गरेको भन्ने जानकरी दिए । संविधानले कतै व्यवस्था गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने । संसारभर यस्तो हुँदैन पनि अपवादमा बाहेक । छिमेकी देश भारत नै २९ वटा प्रदेश भएको देश हो तर त्यहाँ कुनै आमसभा बाहेक प्रदेशसभालाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन । नेपालमा यस्तो प्रचलन सुरु गरियो धेरै नै महँगो हुने भएपनि । प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रदेशमा डेढ दुई घण्टा सम्बोधन गर्दाको खर्च यातायातमा मात्रै एउटा सम्बोधनको प्रत्यक्ष खर्च ३० लाखको हुने गरेको पाइयो । जस्तो २ नं प्रदेशमा ८५ मिनेटको सम्वोधन भएको थियो । यसमा नै हो यातायातमा मात्रै ३० लाख खर्च भएको । यही क्रमले ६ वटा प्रदेशमा सम्वोधन हुँदा २ करोड (१कोड ८० लाख) रुपैया खर्च भएको हिसाव आउछ ।

फजुलखर्चको उदाहरण
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा सेनाको सबैभन्दा महंगो, प्रतिघण्टा पाँच लाख भाडा पर्ने एमआई सेभेन्टिन विमान प्रयोग भएको कुरामाथि आइसक्यो । यातायातका वैकल्पिक साधन नभएका भए स्वाभाविक नै मानिने थियो । प्रधानमन्त्रीको देश भ्रमणलाई अन्यथा लिन हुँदैन नै ।

प्रधानमन्त्री भदौ २ मा प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न यो हेलिकोप्टर चढेर जनकपुर पुगेको कुरा चाहिँ केही अस्वाभाविक नै मान्नु पर्छ । हवाइ सुविधाकै हिसाबले पनि जनकपुरमा आधा दर्जन बढी हवाइ कम्पनीले नियमित उडान भर्छन् । विमान निजी नै भए पनि भाडा महंगो छैन । सस्तोमा ३३ सयदेखि महंगोमा ४८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ काठमाडौंबाट जनकपुर जान । महंगोकै हिसाब गर्दा पनि आउने र जाने भाडा ९ हजार ६ सय रुपैयाँमा यात्रा भइसक्छ । यस्ता भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री एक्लै हुँदैनन् नै । यसमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दुईचार जना सुरक्षा गार्ड र दुईचार जना गरी जम्माजम्मी टोली १० जनाको बनाउँदा पनि यो हिसाबबाट कूल जातेआते  एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन थियो । विमानस्थलसम्मको पहुँच पनि जनकपुर विमानस्थलबाट सभाहलमा पुग्न धेरै बढी भए आधाघण्टा लाग्थ्यो । यो हेलिकप्टर पनि अवतरण हुनेठाउँ त विमानस्थल नै हो ।

यसो गर्दा आफैले बनाएको आचारसंहिता र सरकारी भ्रमणबारे देशले अवलम्बन गरेको नियमावलीमा जस्तासुकै पदाधिकारीको मोफसलमा भ्रमण हुँदा नजिकको हवाइजहाज प्रयोग गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको कुराको पालना हुने थियो । यो भ्रमणमा प्रदेशसभाले प्रधानमन्त्री र उनको टोलीलाई खानपान समेत गराउने सार्वजनिक गरिसकेको थियो । यसको अर्थ हो यदि यातायातमा मितव्ययिता अपनाइएको भए यो एउटा भ्रमणमामात्रै २९ लाख बचत हुने थियो । खानपानको खर्च जसले गरेपनि आखिरमा  यो पनि त राज्यकै हो । तर यहाँ यातायात खर्चको मात्र चर्चा भएको हुँदा अन्यको हिसाव भएन ।  त्यसो त प्रधानमन्त्री सरिक भएको यो खानपानमा चारसयभन्दा बढीको संख्या थियो भन्ने रिपोर्ट आएका थिए त्यसबेला । प्रधानमन्त्रीको यो प्रदेशसभा सम्बोधनका क्रममा नेपाली सेनाको यो एमआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टर बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि बुकिङ थियो ।

भ्रमणका लागि भ्रमण
अघिल्लो वर्ष आफुले गरेको देश भ्रमणको ३१४ वटा संख्या पुग्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गौरवको विषय मानेको बुझियो । त्यसो नहुँदो हो त भ्रमणको यस्तो संख्या वताइरहने थिएनन् होला । प्रधानमन्त्रीले संख्या टिपाएको यी ३१४ वटा भ्रमणबाट स्थानीयले चाहिँ के पाएछन् भन्ने एउटा उदाहरण सबैभन्दा बढी खर्च लागेको त्यही रारा नै भयो । त्यसबेला स्थानीय समाचारमा रारा भ्रमणको रिपोर्ट यसरी आएको थियो –

‘दाने बोहरा हुम्ला । निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ वर्षको अवसर पारेर शनिवार ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ को उद्घाटन गर्न रारा ताल पुगेका थिए । राराको सम्मुख बसेर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन बिकास र मुलुकको समृद्धिको कुरा गरेर समय खर्चे । उनले ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ उद्घाटन गर्न हेलीकप्टर चढेर पुगेका हुन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले  चीनसँग जोडिएको सीमाना हिल्सा नाकाको अवलोकन पनि गर्न भ्याए । तर, हुम्लीका ११ बूँदे मागबारे भने प्रधानमन्त्रीले त्यति चासो दिएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाका समस्याको पुन्तरो बोकेर आएका हुम्ली त्यतिबेला हिस्स भए जब प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको मागबारे खासै उत्सुकता देखाएनन् । उद्घाटन कार्यक्रम र नाकाको अवलोकन गर्न दुई ओटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको टोली हुम्ला सदरमुककाम सिमीकोट आएर स्थानीयहरूसँग भलाकुसारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई छ ।  प्रधानमन्त्री ओली जिल्ला पुगेपछि जिल्लावासीको तर्फबाट ११ बूँदे मागपत्र पेश गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चित्तबुझ्दो सम्बोधन नगरेको जिल्लावासीको गुनासो छ । हुम्लाको बिकास र हिल्सा नाकालाई आधिकारिक र व्यववस्थित नाका बनाउने लगायतका माग गरिएको ज्ञापनपत्र सुनेर मात्र फिर्ता भए ।’  (अमरवाणी अनलाइन १ बैशाख २०७५)

सबैतिर यस्तै
यस्तै  भएको थियो प्रदेश नम्बर ३, ४ र ५ को सम्बोधन पनि । प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडा हो । गएको जेठ २१ मा यो प्रदेशसभामा सम्बोधन भएको थियो । यहाँका लागि यसको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल सिमरा हो । सिमराबाट यहाँ आइपुग्न आधाघण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने थिएन । सिमराको विमान प्रयोग गरिएको भए यो टोलीको लागि जनकपुर गएजतिपनि लाग्ने थिएन भाडा ।  टोलीजतिसुकै ठूलो होस् लाखको हाराहारीमा आवतजावत पुग्ने थियो तर रोजियो यही जनकपुर गइएको हेलिकप्टर नै जसको भाडा उही ३० लाखकै अंकमा आयो । समय उति नै थियो । यही भयो ५ नं प्रदेशमा पनि । त्यहाँ प्रनि प्रधानमन्त्रीले सात घण्टा बिताएका थिए । यो ठाउँ पनि विमानस्थल नभएको होइन । अझ भैरहवा विमानस्थलमा त प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम त्यसको निरीक्षण गर्नु समेत रहेको थियो । तर आउने–जाने माध्यमचाहिँ यही महंगो हेलिकप्टर  रोजियो ।

निजी सुटिङका लागि सरकारी उडान
अघिल्लो नयाँवर्षमा रारा  घोषणाको नाममा भएको खर्च झनै डरलाग्दो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ वैशाख १ गते मुगुको रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर चर्चा कमाए । उनले रारा तालको पर्यटन र प्रवध्र्दन गर्न भन्दै सम्बोधन गरेको जनाएका थिए । तर, राराबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुको अर्कै रहस्य रहेको खुलासा भयो पछि, जसले यो भ्रमणमा राज्यकोषबाट झण्डै दुइ करोडको हाराहारीमा भएको खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा भयो ।

त्यसबेला सार्वजनिक भएका समाचार विवरण अनुसार त्यसदिन दुइवटा हेलिकप्टरबाट यस्तो खर्चिलो उडान दुई दिनसम्म राराको वरिपरि घुमिरह्यो । उनी चैत्र मसान्तको विहान ८ बजे त्रिभूवन विमानस्थलबाट उडेका थिए । यसको कारण थियो प्रधानमन्त्री ओलीको जीवनीमा बन्दै गरेको फिल्म ‘रातो सूर्य’ का लागि आवश्यक पर्ने दृश्य लिनु र त्यही उद्देश्यका लागि राराबाट देशवासीका नाममा ओलीको सम्बोधन भएको थियो । सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर ओलीको सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको यो कार्यक्रम देशवासीका नाममा भन्ने कुरा निहुँ मात्र थियो । तर सम्बोधन भएपछि यो भ्रमणको यातायात र अन्य गरी करिव डेढदुइ करोड रुपैयाँ राज्यकोषको खर्च त्यसले बोक्ने भयो । ‘रातो सूर्य’ फिल्म निर्माण टिमले आफैँ खर्च गरेर ओलीलाई रारा तालमा लैजाँदा खर्च बढी हुने भएपछि देशवासीका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरेर व्यवस्था मिलाइएको पछि अखबारमा समाचार नै आए ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका हेलिकप्टर भ्रमण खर्च: वर्षदिनमै अर्व नाघ्यो !