काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरुद्धमा पाँच पत्रकार संगठनहरु संघर्षका कार्यक्रमसहित एकजुट भएर उभिएका छन् ।

पाँच संगठनहरुले संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति बनाएर सो बिधेयक बिरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन । सरकारले छलफलका लागि संसदमा दर्ताका गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विभिन्न दलहरुले घोर विरोध गरेका छन् । विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबार पाँच पत्रकार संगठनहरुले राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिब मोहन वैद्य किरणले सरकारले हालै दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएको फासीवादी कदम भएको बताए । सरकारले जानीबुझेरै यो फासीवादी विधेयक ल्याएको छ, यसको खारेजी गरेर प्रेस र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। 

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता अध्यक्ष किरणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै भने लामो संघर्षका पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुले सञ्चारसम्बन्धी यस्तो निर्दयी फासीवादी विधेयक ल्याउनु पञ्चायती शासकको झल्को दिएको छ। विधेयकले सरकारलाई खाने उनले बताए । अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष वैद्यले विप्लव नेतृत्वको नेकेपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै यसले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सखाप पारेको र सरकारमा बस्नेहरुलाई सत्ताको मात लागेर गरिएको प्रतिबन्धले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको छ। पाँच पत्रकार संगठनहरुको संघर्षप्रति उनले समर्थन जनाए ।

त्यस्तै राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अन्तरक्रियामा बोल्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध गरे । विधयेकले सरकारको असली अनुहार देखाइदिएको बताए । उनले भने, मिडियामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार लागेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका थाहा भएर पनि अहिले कानून बनाएरै निस्तेज पार्न खोज्नु सरकारकै निम्ति ठूलो भूल हो । अहिले सरकारको अवस्था भनेको काल खोलेर भीर लागेको भैंसीको जस्तो छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक घोर अलोकतान्त्रिक छ । यो फिर्ता लिनुपर्छ ।

समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य भगवती सुवेदीले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारलाई समाचार संकलन तथा प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। आन्दोलनका बेला मिडियाले खेलेको गहन भूमिकालाई विधेयकले खरानी पार्न खोजेको उनको भनाई थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसदका सदस्यहरु स्वतन्त्र नरहेको उदाहरणमिडिया काउन्सिल विधेयक भएको बताए । स्वतन्त्र मिडियालाई सिध्याउने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले मिडिया हेर्ने निकायका सबै मान्छे सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेर सरकार आफूले गल्ती नै गरेको बखतपनि गुनगान गाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारलाई थप प्रश्रय दिने काम बाहेक केही नगर्ने भण्डारीले बताए । विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरकार जनताको पक्षमा उभिन सरकारसँग आग्रह गरे । पत्रकारिता क्षेत्रबाट गएका विभागीय मन्त्रीबाटै मिडियाविरोधी विधेयक ल्याउनुलाई प्रतिशोध साँध्न त ल्याएका त हैनन् भण्डारीले प्रश्न गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले सरकारकै हितका लागि संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको नभएर राजनीतिक पार्टी वैचारिक तथा अभिव्यक्तिलाई स्वतन्त्र रुपमा जनतामाझ पुर्याउने अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने षडयन्त्रबाट आएकोले आजका दिनमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि मात्र नभई वैद्य वा अन्य जोसुकैको अधिकारमाथि प्रतिबन्धको खतरा आएको बताए । विधेयकको विरोधमा सबै पेशागत संघ, संगठन र राजनीतिक पार्टी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले कुनै मन्त्री विशेषको कृपा चाहिएको नभई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र चाहिएको बताए । प्रेसलाई कमजोर बनाएर नागरिकलाइ दास बनाउनु कसैगरी अस्वीकार्य हुने बताए । विधेयक फिर्ता नलिए अन्तराष्टिय मिसन गुहार्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिहंले सरकारले आफ्नो कुकर्म र अधिनायकवाद लाद्नकै लागि प्रेस स्वतन्त्रविरोधी विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयकलाई खारेज गराउन कानूनी सहायता दिन कानून व्यवसायीहरु तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा जनपत्रकार संगठनका नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले मिडिया काउन्सिल बिधेयक २ करोड ८६ लाख जनतासंग सम्बन्धित बिधेयक भएको बताउदै मानव अधिकार आयोगलाई खुम्चाउने गरि बिधेयक आएकोले यो देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको बताए । उनले हिजो द्धन्द्धका बेला जंगल जंगलमा प्रचण्ड लगाएतका नेताको अन्र्तवार्ता लिन लुकी लुकी जानुपर्ने जस्तो अबस्था अहिले पनि सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाई छ । उनले अहिले काठमाडौंका गल्लि गल्लिमा पत्रकार हिँड्न पनि लुकी लुकी हिड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । डुम्रेले सत्तारुढ दलसँग निकट रहेका पत्रकार संगठनहरुलाई समेत  सडकमा आउन अनुरोध गरे ।