काठमाडौं । कूल ७ प्रदेश मध्ये आर्थिक बृद्धिको हिसावले ५ नं प्रदेश सबै प्रदेश भन्दा अगाडि देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षामा प्रदेश नं ५ ले सबै प्रदेशले भन्दा बढी अर्थात् ७ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गरेको हो । 

प्रदेशगत रुपमा प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर सवैभन्दा उच्च र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा न्यून ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ३ को योगदान सवैभन्दा उच्च र कर्णाली प्रदेशको सवैभन्दा न्यून रहेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरुको पहुँचको आधारमा पनि प्रदेश नं ५ अगाडि रहेको छ । बैंकिङ पहुँचको आधारमा प्रदेश नं १ को ३ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुगेको छैन भने प्रदेश नं २ मा २ स्थानीय तहमा प्रदेश नं ३ मा पनि २ स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेश मा ३ स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छैन । यद्यपि प्रदेश नं ५ मा भने सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको बताईएको छ । कर्णाली प्रदेशमा १२ स्थानीय तह र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी रहेको बताईएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रदेशगत शाखा उपस्थिति हेर्दा २०७५ चैत मसान्तमा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह रहेको प्रदेश नं ३ मा २०५४ शाखा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम रहेको कर्णाली प्रदेशमा ३३७ शाखा रहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ । यस्तो संख्या २०७५ असार मसान्तमा ६३१ रहेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने प्रारम्भिक र सोको अद्र्धवार्षिक समीक्षाले ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नौ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक बिन्दूगत आधारमा २०७५ चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेको छ । अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, न्यून अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति तथा तरलता व्यवस्थापनमा अपनाइएको सजगताका कारण मुद्रास्फीति सीमा भित्र नैै रहेको राष्ट्रबैंकको समीक्षा छ ।