काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले कानुनी शासनको पालना नगरेको बताएका छन् । विकसित राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च जि–२० लाई विश्वव्यापी रुपमा देखिएका दिगो विकासका चुनौतीहरुहरुका सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव दिन बनेको बौद्धिक समूह टी–२० को शिखर बैठकलाई शनिवार टोकियोमा सम्बोधन गर्दै डा.महतले सो धारणा राखेका हुन् । 

जापानको राजधानी टोकियोमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको सो शिखर बैठकलाई पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका डा.महतले शनिबार सम्बोधन गर्दै भने– सस्तो प्रचारबाट आएको कम्युनिष्ट सरकारले अहिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । 

जि २० समूहले दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी रुपमा देखिएका चुनौतीहरुको समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरु संकलन गर्न सो बौद्धिक समूहको गठन गरेको हो। 

देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षा अनुसार नागरिकलाई देशव्यापी रुपमा सेवा दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन, सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले विविध राष्ट्रवादी नाराहरु दिएको तर त्यसअनुसार काम गर्न भने नसकेको उनले बताए ।

यसको सट्टा सरकारले प्रजातान्त्रिक संरचनाहरुलाई अस्थिर बनाउने काम गरेको, ती संरचनाहरुलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताउँदै त्यसैले वर्तमान सरकारले प्रजातान्त्रिक संरचना र व्यवहारहरुको नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए ।

सर्वाेच्च अदालत लगायतका देशमा कानुनी शासन र नागरिक अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने संस्थाहरुलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको र यसबाट देशमा कानुनी शासनको अवस्थामा ह्रास आएको महतले बताए। यसबाट नागरिक अधिकार, मानवअधिकारको प्रवर्धनमा वाधा पुगेको र प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै डा.महतले सरकारको आलोचना गरे । उनले भने– जनताको चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्न नागरिक सहभागिताको सरकार र उनीहरुका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ती तथा मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्दछ। यस्तो जनसहभाागितामा आधारित प्रजातान्त्रिक तथा सरकारबाट नै जवाफदेहिता कायम हुने, यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय रुपमा सुशासन स्थापना हुने तथा यसबाट विश्वव्यापी सुशासन कायम हुने धारणा उनले राखे।

सहमहामन्त्री डा.महतले ती चुनौतीहरुको समाधानका पक्षमा विश्वव्यापी सुशासन (ग्लोबल गभर्नेन्स) लगायतका विषयमा नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्टहरुका तर्फबाट धारणा राखेका हुन् । 

दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारत पाकिस्तानको सीमा लगायतका विवादका कारण उनीहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेको र यसबाट सिंगो दक्षिया एसियामा नै असर परिरहेको उनको भनाई थियो । यसले गर्दा जसरी आसियनजस्ता संस्थाले एसियाली देशको विकासमा काम गरिरहेका छन् त्यस्तो अवस्था दक्षिण एसियामा उत्पन्न हुन नसकेको धारणा उनले राखे। यसले गर्दा क्षेत्रीय एकता र सहयोगमा असर परेको उनको भनाई थियो ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्नसक्ने उनले बताए। नेपाल पनि हिमालय क्षेत्रको राष्ट भएको र दक्षिण एसियाली जलस्रोतको खानी नेपालका हिमाल रहेकोले जलवायु परिवर्तनले नेपालसहित दक्षिण एसियालाई नै असर पार्नसक्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्व समुदायले एक भएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसले खासगरी तेस्रो विश्व र नेपालजस्ता हिमालय स्रोतका देशहरुलाई बढी असर गर्ने भएकोले यसतर्फ सजग रहन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरे ।

मेरो देश महान भन्ने नारा विश्वमा सहभागितामूलक विकासका लागि अत्यावश्यक छ उनले बताए। उनले भने– मेरो देश महान भन्ने आम धारणाका साथ नागरिकले काम गर्ने हो भने यसले सबैका लागि राम्रो हुने र देश विकासमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तिका लागि सबै पक्षको सहअस्तित्वमा आधारित रहेर सहभागितामूलक शासन प्रणाली अपनाउन सकिएमा यसले विश्वव्यापी रुपमा सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।