काठमाडौं। सरकारले मदिरा व्यवासायमाथि कडाई गर्नका लागि ल्याउन लागेको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सो प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रचलित कानूनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुन: पेश गर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले थप अध्ययन गरेर मात्रै पेश गर्नको लागि सो आदेश मन्त्रालयमा नै फिर्ता गरेको जानकारी दिए । 

गत मंसिर ५ गते गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी बसिरहेको थियो। गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित पठाईएको सो विषयलाई गाम्भीर्यताको आधारमा सम्बन्धित समितिमा पठाउने, पारित गर्ने वा फिर्ता गर्ने तीन विकल्प मध्ये सरकारले थप अध्ययनको लागि भन्दै मन्त्रालयमा नै फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो । एक वडामा एउटा मात्रै मदिरा राख्न पाउने, आम सञ्चारमाध्यममा मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने लगायतका विविध विषयहरु यो आदेशमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सरकारले मदिरा उद्योग खोल्नको लागि मनग्य लाइसेन्स दिने तर विक्रिका लागि भने एउटा मात्रै पसलको अवधारणा ल्याउँदा अनौपचारिक माध्यमबाट खरीद विक्रि बढ्न जाने र त्यसले गर्दा सरकारले पाउँदै आएको राजश्वमा समेत असर पर्ने भन्दै हाम्राकुराले सुरुदेखि नै यसबारे विषय उठान गर्दै आएको थियो । यसलाई तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी भएको भएपनि समाचार पछि सरकारले यसमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

व्यवसायीहरुले पनि सरकारको सामाजिक मर्यादा कायम गराउने प्रयासमा आफूहरु पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै तर आफूहरुसँग पनि छलफल गरी व्यवसायीहरुलाई गम्भीर समस्या पर्ने विषयहरु व्यवस्थामा नराखियोस् भन्ने माग गरेका थिए । नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरु अधिकारीले सरकारले व्यवसायीहरुका सुझावलाई समेत स्थान दिएर यस्तो व्यवस्था ल्याओस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको जानकारी दिए । सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि सरकारले पनि व्यवसायीहरुको पीडालाई समेत बुझेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा अघि सारे । 

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३(४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ। यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ। नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए। 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ। मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन्। तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन्। सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ। 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ। तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन। सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन। साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन।