जनकपुरधाम। प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री मोहम्मद  लालवावु राउतले संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको लागि गरिएको विज्ञापनप्रति आक्रोश ब्यक्त गरेका छन्। 

प्रदेश समन्वय परिषद्को शुक्रबार वर्दिवासमा सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै  मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित समावेशितालाई लत्याउदै आह्वान गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित भइरहेको गतिविधी विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री राउतले भने “ संघीयताको अर्थ आफ्नै शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथी अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सह्य हुदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ ।"

संघीय निकायहरुले एक पछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रह समेत गरे।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व संध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको वैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफना सुझाव राखेका थिए। 

प्रमुखहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाव दिदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरेसम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताए।

आफनो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिदै स्थानिय तहको बजेट निर्माणको क्रममा संघीय र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुबैको रहेकोले मिलेर बढनुको विकल्प नरहेको बताए।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेका थिए।