काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित रहेर आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दैछ। देशको वित्तीय स्थितिको विश्लेषण गदै सन्तुलित र वित्तीय स्थिरताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी आवश्यक परेमा समय समयमा आफ्नो नीतिको पुनरावलोकन समेत गर्दै आएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो लिईरहेको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बजारमा लगानीको सन्तुलन जस्ता वित्तीय विषयलाई व्यवस्थापन गर्नसक्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। यसका साथै सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पनि पनि मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण योगदान दिने गरेको छ। त्यसैले पनि मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सहायकसिद्ध हुने खालको ल्याउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको संशोधित अनुमान गरेको छ। सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको उत्साहजनक सार्वजनिक खर्च हो। सरकारले विकासको लागि छुट्याएको खर्च उत्साहजनक भएको खण्डमा मात्रै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। तर, यो वर्ष पुँजीगत खर्चको स्थिति अन्त्यन्त निराशाजनक रहेको छ । तर, पनि मुलुकले ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि कसरी हाँसिल गर्यो ? यो सोचनीय र मननीय विषय रहेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण नै सरकारले ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न सकेको विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरुले देखाएको छ। आईतबारसम्मको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कूल बजेटको २३ प्रतिशत विकास खर्चमध्ये पनि जम्मा ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। शक्तिशाली सरकारको यो चिन्ताजनक खर्चको स्थितिका बाबजुत पनि ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको विभिन्न ५ वटा परिसूचकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। 

आन्तरिक कर्जाको विस्तार 
राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको योजनाको कारण आर्थिक बृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको ५२ औं नम्बरमा राष्ट्र बैंकले कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो कर्जा विस्तार लक्ष्य अनुरुप २२ प्रतिशत पुगेका कारण पुँजीगत खर्च लक्षित रुपमा कम हुँदा पनि आर्थिक बृद्धिको स्थिति खस्किन पाएन । आन्तरिक कर्जा विस्तारका कारण निजी क्षेत्रबाट जुन पुँजी निर्माण भएको छ । त्यसको प्रतिनिधित्व बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा हो । जुन २२ प्रतिशत बृद्धि भएको कारण निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न पुग्यो र यसले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ । 

अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर)मा कटौती
अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको अनिवार्य तरलता अनुपात ९सिआरआर०को दरमा गरिएको कटौतीले पनि आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । मौद्रिक नीतिको ५८ औं नम्बरमा उल्लेख गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातका कारण बैंकहरुको व्याजको आधारदरमा समेत कमि ल्याउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो । जुन वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको थियो ।

यसरी नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण विदेशी मुद्रामा जम्मा ४ प्रतिशतमा दिन पाए। जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले ७५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा ४ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउन सकेका छन्। मौद्रिक नीतिका कारणले महंगोमा व्याज चलिरहेको बेलामा उनीहरुले सस्तो व्याजदरमा ऋण पाएकोले पनि यसले अर्थतन्त्रको बृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। 

पुनरकर्जाको व्यवस्था 
पुनरकर्जा मार्फत् पनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। मौद्रिक नीतिको २९ औं नम्बरमा यस बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार २०७५ असार २६ गतेसम्म साधारण पुनरकर्जा तर्फ रु. १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनरकर्जा तर्फ रु. ४४ करोड गरी कुल रु. १० अर्ब ९३ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको उल्लेख छ। 

पुनरकर्जाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टाएको छ। यो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसलाई थप गरी अर्थवार्षिक समीक्षाबाट ५० अर्ब पुर्याईएको हो। यो रिपेमेन्ट हुँदा १२ देखि १३ अर्बमा झरेपनि धेरै हुँदा २३ देखि २४ अर्बसम्म पुग्नेगरेको छ । यसरी पुनरकर्जाले पनि आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान दिएको देखिएको छ। 

विपन्नवर्ग कर्जा 
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गको लागि छुट्टाएको कर्जामा लिएको नीतिले पनि आर्थिक बृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै आएकोमा यस व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए। त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा रु. १२९ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत् चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १७१ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भएको छ । यसलाई पनि आर्थिक बृद्धिको लागि महत्वपूर्ण योगदान मान्न सकिन्छ। 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवाह
मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा लिएको नीतिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यसमध्ये कृषि र उर्जा क्षेत्रको मूल योगदान देखिएको छ। जस अन्तर्गत् कृषिमा झण्डै १० प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। चैत मसान्तसम्म उर्जामा १०३ अर्ब कर्जा विस्तार भएको छ। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको थियो। यसरी नेपालको प्राथमिकतामा रहेको कृषि र उर्जा जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाका कारण पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ। 

यसरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा यति महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पनि पूरा गर्नको लागि सरकारको इमान्दारिता र सुधारका कामहरु त आवश्यक छन् नै आउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समेय यो लक्ष्य पूरा हुने नहुनेमा महत्व राख्ने जानकारहरुको भनाई छ।