संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने मन्त्री पण्डितको अडानले नेकपाभित्र किचलो

सत्तापक्षीय सांसदहरु दुई कित्तामा

प्रकाशित २०७६ जेठ २८ मंगलबार

काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खुल्ला गरेको विज्ञापन संसदीय समितिले समावेशी सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै रद्ध गर्न दिएको निर्देशन सरकारले नमान्ने संकेत देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबहादुर पण्डितले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्। उनले भने संबैधानिक, कानुनी तथा लोकसेवा आयोगको ऐन तथा मूल्य, मान्यता अनुरुप आएको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने कारण नरहको प्रष्टाएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापनमा संबैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने भन्दै समितिको निर्दैशन नमान्ने संकेत गरेका छन् । सरकारलाई समितिको निर्देशन मान्नै पर्ने कानुनी बाध्यता नभए पनि संसदीय समितिहरुले गर्ने निर्णयहरु संघीय संसदले गर्ने निर्णय सरह हुने हुदाँ सरकारलाई नैतिक प्रश्न भने उठ्ने छ ।

लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै महिला, जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता लगायतका सरोकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस विज्ञापनमा सरकार पक्षीय सांसदहरु समेत पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षले विज्ञापन समावेशी बनाउन माग गरेको छ। नेकपा भित्रपनि माओवादीबाट आएका सांसदहरु विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने एमालेबाट आएका सांसदहरु विज्ञापन जारी राख्नुपर्ने तर्कमा उभिएका छन् ।

गत सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायको लागि खुल्ला गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्ध गर्न निर्देशन दिएसँगै सत्ता पक्षीय नेताहरु नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। सभापति श्रेष्ठ समानुपातिक कोटामा काठमाडौंबाट माओवादीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।