काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले  नेपालले आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानुनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताएको छ । एम्नेस्टीले आफ्नो पछिल्लो टिप्पणी तथा सुझाव पत्रमा आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो वाचा पुरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

'पर्याप्त आवासको अधिकार कुनै प्रकारको भेदभाव बिना सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानवअधिकार हो । तर नेपालमा यो एउटा मानवअधिकार चुनौतीको रूपमा रहको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बसोवास गर्दछन् र ३० प्रतिशत भन्दा कम घरहरू मात्र संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको छ । शहरमा बस्ने १० प्रतिशतसँग आफ्नै घर छैन । चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवासिवहीन हुन पुगेका ५० प्रतिशत भूकम्पपीडितहरू अझै पनि आफ्नो घर बनाउनका लागि सरकारी अनुदान पर्खिरहेका छन्' सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

आवासविहीनताविरुद्ध लड्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको टिप्पणी तथा सुझावपत्र  "नेपाल: सबैका लागि पर्याप्त आवास: आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को विश्लेषण" ले नेपाल सरकारलाई आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका बाध्यकारी प्रावधानअनरुप हुनेगरी संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।

एक तिहाईभन्दा कम घरहरू संरचनात्मक हिसावले असुरक्षित रहेको, झण्डै आधा जनसङ्ख्या गुणस्तरहीन घरमा बसिरका र शहरी जनसङ्ख्याको दशमा एकजना आवासविहीन भएको सन्दर्भमा मानिसहरू सुरक्षित, मानवीय तथा स्थायी अवस्थामा बसोवास गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी संरक्षणको अविलम्ब आवश्यकता रहेको छ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धनकर्ता राजु चापागाईंले भने ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू र नागरिक समाज सङ्गठनसँगको परामर्शमा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई समीक्षा गरी संशोधनमार्फत यसमा रहेका कमजोरीहरूलाई तत्काल संबोधन गर्नुपर्दछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको टिप्पणी तथा सुझावपत्रले ‌औँल्याएझैँ आवासविहीनताका अन्तर्निहित कारण संबोधन गर्न तथा सबैले पर्याप्त आवासको अधिकारलाई उपभोग गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरिनुपर्छ । कानुनमा शब्दावलीहरूको पनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको हुनुपर्दथ्यो र कानुनको प्रभावकारीतालाई कमजोर बनाउन सक्ने अस्पष्टता र अपव्याख्यालाई पन्छाइएको हुनुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा कसलाई आवासिविहीन भन्ने तथा सुरक्षित र पर्याप्त आवासमा के कुरा पर्दछ भन्ने जस्तो आधारभूत विषयमा नै कानुनमा अस्पष्टता छ ।

मानिसले बसोवास गरिरहेको जमीन वा आवासबाट जबर्जस्ती निष्कासनविरुद्ध पर्याप्त बचाउको प्रावधान सुनिश्चित गर्न पनि यो कानुनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ । "आफ्नो स्वामित्त्वमा रहेको जमीन" मा निर्माण गरिएको आवासमा बसिरहेकालाई मात्रै अहिले यो कानुनले संरक्षण प्रदान गर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्ड विपरीत हो ।

प्रत्येक तहका सरकारका लागि विशेष दायित्त्वको व्यवस्था गर्न र अधिकारीहरूलाई देशमा आवसविहीनताको अवस्थाको आवधिक आङ्कडा राख्ने र आवासविहीन मानिसलाई पहिचान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्न तथा ऐनमा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सामूहिक आवासविहीनताको अवस्थालाई संबोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रावधान राख्दै आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल आह्वान गर्दछ ।त्यस्तै गैरनागरिकसमेतलाई समेट्ने गरी कानुनी संरक्षणको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्दछ ।   

सरकारले पर्याप्त आवासको पहुँचमा दलित, थारू लगायत जमीनमा आश्रित आदिवासी जनजाति आदि सीमान्तकृत समुदायलाई कानुन सहयोगी भएको सुनिश्चत गर्नु पर्दछ ।

यस्ता अपर्याप्त अवस्थाहरू र खासगरी अव्यवस्थित र झुपड बस्तीहरूमा बसोवास गर्नेहरूको बढ्दो सङ्ख्याले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानवअधिकार दायित्त्वलाई पालना गर्न नेपाल सरकार विफल भएको तथ्य उजागर भएको छ । यदि सरकार देशको आवास तथा आवासविहीनताको सङ्कटलाई सुधार गर्न गम्भीर छ भने उसले आफ्नो आवाससम्बन्धी रणनीतिलाई मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्दछ र  सबैभन्दा पहिले सीमान्तीकरण र विभेदमा परेका समूहहरूमा पुग्नुपर्दछ," राजु चापागाईंले भने ।