काठमाडौं । वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनले हाल दैनिक १८ मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या एवम् ग्यास उद्योगीले डिलरलाई नदिइकन सोझै बिक्री गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् ।
दैनिक ४० मेट्रिक टन ग्यासको माग छ । तर नेपाल आयल निगमले बुलेटको अभावमा मागअनुसार ग्यास ल्याउन सकेको छैन । निगमले उद्योगीलाई बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आपूर्ति मन्त्रालयले आज गरेको छलफलका क्रममा वितरण प्रणाली नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गरेको पाइएको छ ।
निगमका निर्देशक एवम् प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले ग्यास आपूर्तिलाई सहज र सरल बनाउन तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, ‘कुल मागको ८० प्रतिशत मात्र ग्यास आयात भइरहेको छ ।’ उद्योगीले पारदर्शी रुपमा तथ्याङ्क नदिएको, उपभोक्ता मारमा परिरहँदासमेत जिम्मेवारीबाट पन्छिएको प्रवक्ता घिमिरेको आरोप छ ।
भारतीय पक्षले मागअनुसार ग्यास दिन तयार भए पनि बुलेट अभावका कारण आवश्यक मात्रामा ग्यास ल्याउन नसकिएको घिमिरेको भनाइ छ । हाल हल्दिया, मथुरा र बरौनीबाट ग्यास आयात भइरहेको छ । नेपालको आफ्नै बुलेट नभएका कारण मागअनुसार ग्यास ल्याउन सकिएको छैन ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले पछिल्लो दिनमा ग्यास आयात बढे पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा पाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘उपलब्ध ग्यासको पारदर्शी ढङ्गले वितरण गरिनुपर्छ । दैनिक हुने गरेको वितरणको तथ्याङ्क मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ । समस्याको सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार छ । उपभोक्ता ठग्ने काम बन्द होस् ।’ वितरण प्रणाली सुधार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
उद्योगमा सुरक्षा अपनाइएन
छलफलमा सहभागी अधिकांशले ग्यास उद्योगले आवश्यक सुरक्षात्मक प्रणाली नअपनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘‘सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरिएको छैन । नागरिकको सुरक्षासँग खेलवाड गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिएको छैन ।’’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले आक्रोश पोखे ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागले आवश्यक कारबाही गर्न नसकेको भन्दै उनले तत्काल कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको ध्यानाकर्षण गराए । एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्कोले नभर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र बजारमा ६१ लाख सिलिन्डर रहे पनि १६ लाख सिलिन्डर घर घरमा भण्डारण भएको छ ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दक्षिण एसियाली मुलुकको मापदण्डलाई अनुशरण गरेको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या भएको बताए । यस्तै नेपाल ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न उपभोक्ता कार्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुलेट अभाव
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले सहज रुपमा आपूर्ति हुने हो भने वार्षिक ३५ हजार मेट्रिक टन ग्यास भए सहज हुने भन्दै रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने र ग्यासको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘बढी आयात गर्न भण्डारणस्थल छैन, बुलेट अभाव छ । आगामी केही वर्ष अझै एलपीजी अभाव हुनेछ । रासन कार्डका रुपमा अभियान नै चलाउनुपर्छ र नेपाली बुलेट खरिद गर्नुपर्छ’’ कोइरालाले भने ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्राप्त भएको ग्यासको समुचित वितरण गरिदिन र कालोबजारी नगर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरे । समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले गलत मनसाय राखेर गलत धन्दा गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले नसहने बताए ।
‘‘दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ । घर घरमा भण्डारण भएका सिलिन्डर कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएर काम अगाडि बढाइन्छ’’ उनले भने । समस्या समाधानका लागि एउटै ब्रान्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्पष्ट पार्दै उनले बुलेट खरिद प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
