काठमाडौं । चार लाख बेरोजगारले रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोगमा दिएको निवेदन अलपत्र छ । स्थानीय तहका लागि ९१६१ पदका लागि परेको आवेदन विभिन्न कारणसहित रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

एकातिर मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा परिचित राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्देशन मन्बालयले नमान्ने र अर्कातिर सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला छिटो नहुँदा आवदेकहरु अलमलमा छन् । 

विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएका पाँचवटा रिटको सुनुवाई सोमबार पनि हुँदैछ । आइतबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा आन्दनमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको रिटमा बहस नसकिएकाले सोमबारका लागि पेशी तोक्दै ‘हेर्दा हेर्दै’को सूचीमा राखिएको छ । 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सोमबार बहस सकेर सोमबारै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । तर पटक पटक समय सर्दा अन्योल बढेको छ । 

आयोगले जेठ १५ गते आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए ।

यसैगरी स्थानीय तहमा करार तथा अस्थायीमा कार्यरत १२१ जना कर्मचारीका तर्फबाट जनबहादुर बुढाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३०) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि छ । प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी प्रदेशले राख्छ । तसर्थ संघीय सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाइने दावी रहँदै आएको छ । 

संविधानले पनि प्रदेशको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

मन्त्री लालबाबु पंडित भने प्रदेशले लोकसेवा खडा नै नगरेकाले वाध्य भएर कर्मचारी पदपूर्तिका लागि संघ लागेको बताउँछन् । उनले संविधानको उल्लंघन नगरिएको दावी गरेका छन् । 

अदालतले यसबारे फैसला नगरेसम्म आवेदकहरुको भने ढुकढुकी बढिरहेको छ ।